QuickLY
Socially
Supreme Court On Abortion: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुजरातमधील बलात्कार पीडितेला गर्भपात (Abortion) करण्यास परवानगी दिली आहे. भारतीय समाजातील विवाहसंस्थेतील गर्भधारणा हे जोडपे आणि समाजासाठी आनंदाचे कारण आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे. तथापि, जेव्हा एखादी स्त्री तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भवती होते, तेव्हा तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो. पीडितेच्या वैद्यकीय अहवालाची दखल घेत न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न आणि उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, गुजरात उच्च न्यायालयाने गर्भधारणा संपवण्याची तिची प्रार्थना नाकारणे योग्य नाही.
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे. यापूर्वी 19 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या वृत्तीवर चिंता व्यक्त करत वैद्यकीय मंडळाकडून नव्याने अहवाल मागवला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीत गुजरात उच्च न्यायालयाने बराच वेळ घालवला, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडितेचे वय 25 असून तिने सर्वोच्च न्यायालयात गर्भपातासाठी अर्ज केला होता. गुजरात उच्च न्यायालयाने सरकारी धोरण आणि वैद्यकीय जोखमीचे कारण देत पीडितेची याचिका फेटाळून लावली. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला पीडितेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
शनिवारी गुजरात उच्च न्यायालयाने बलात्कार पीडितेचा गर्भपात न करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला. गुजरात उच्च न्यायालय काय करतंय, असा खडा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी आजची तारीख निश्चित केली होती, तेव्हा उच्च न्यायालयाने निकाल का दिला? ते संविधानाच्या विरोधात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने म्हटले, गुजरात उच्च न्यायालयात काय चालले आहे? भारतातील कोणतेही न्यायालय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आदेश देऊ शकत नाही. हे संविधानाच्या विरोधात आहे.
