HC on Abortion: गर्भात आढळला न्यूरो-डेव्हलपमेंटल डिसऑर्डर, दिल्ली उच्च न्यायालयाने महिलेला 30 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची दिली परवानगी
कोर्ट । ANI

HC on Abortion: गर्भाला न्यूरो-डेव्हलपमेंटल डिसऑर्डर (Neuro Developmental Disorder)असल्याचे आढळल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने 31 वर्षीय महिलेला तिच्या 30 आठवड्यांच्या गर्भधारणेची वैद्यकीय समाप्ती (Abortion)करण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, हा कायदा सुनिश्चित करतो की महिलांना अशा गर्भधारणेसाठी सक्ती केली जात नाही जिथे मूल गंभीर विकृतीसह जन्माला येईल. एम्सच्या डॉक्टरांच्या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे, न्यायालयाने निरीक्षण केले की, असे मूल जन्माला आल्यास, त्याला 'जौबर्ट सिंड्रोम'मुळे गंभीर न्यूरोलॉजिकल कमजोरी आणि आरोग्याच्या व्यापक आणि गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. (हेही वाचा:Contraceptive Ineffective In Mumbai: काहींचे कंडोम फाटले, कोणाकडे गर्भनिरोधक अकार्यक्षम ; मुंबई शहरात गर्भपाताची संख्या वाढली )

कोर्टाने पुढे नमूद केले की याचिकाकर्त्या महिलेच्या पहिल्या मुलाला देखील न्यूरोलॉजिकल त्रास होता आणि जर या प्रकरणात गर्भधारणेची वैद्यकीय समाप्ती करण्याची परवानगी नसेल तर, "तिला आणि तिच्या कुटुंबाला न्यूरो-डेव्हलपमेंटल समस्या असलेल्या दोन मुलांची काळजी घेणे भाग असेल. त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी व्यापक, सतत आणि प्रगत वैद्यकीय सेवा आवश्यक आहे. जी फार खर्चीक ठरू शकते. मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्करोगाचे निदान झालेल्या महिलेला तिची 26 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली.

मर्यादित आर्थिक संसाधने असलेल्या कुटुंबात अशा दोन मुलांचे संगोपन करणे ही एक भयावह गोष्ट आहे. ज्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या मानसिक आरोग्यास गंभीर इजा होण्याची शक्यता आहे आहे. 'गंभीर न्यूरोलॉजिकल अडचणींचा मोठा धोका आणि प्रस्थापित वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन लक्षात घेऊन, न्यायालयाला एम्स वैद्यकीय मंडळाची शिफारस पुराव्यात आणि याचिकाकर्त्याच्या आरोग्याच्या आणि जीवनाच्या संभाव्य गुणवत्तेच्या सर्वोत्कृष्ट हितासाठी योग्य असल्याचे आढळते. मुलासाठी, याचिकाकर्त्याला तिच्या पसंतीच्या वैद्यकीय सुविधेत गर्भधारणा करण्याची परवानगी आहे,' असे न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांनी आदेशात म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याचे वकील अमित मिश्रा यांनी म्हटले की, त्यांच्यावर उपचार सुरू असलेल्या लोकनायक रुग्णालयातील डॉक्टरांनी 13 जून रोजी गर्भधारणेची वैद्यकीय समाप्ती (एमटीपी) करण्याची त्यांची विनंती नाकारल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.