Supreme Court On Liver Transplant: अमेरिकन मुलाचे प्राण वाचवण्यासाठी भारतीय नातेवाईक करणार यकृत दान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिली परवानगी
Supreme Court | (Image Credit - ANI Twitter)

Supreme Court On Liver Transplant: अवयव प्रत्यारोपण आणि अवयवदानाच्या बाबतीत भारतीय कायदे अतिशय कडक आहेत. मात्र, एखाद्याचा जीव वाचवण्याची बाब असेल, तर देशाचे सर्वात मोठे न्यायालय सीमेपलीकडे राहणाऱ्या नागरिकांनाही मदत करण्यास मागेपुढे पाहत नाही. एका तीन वर्षांच्या अमेरिकन मुलाचे यकृत प्रत्यारोपणाचे हे प्रकरण आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) पीडितेच्या दूरच्या भारतीय चुलत भावाला अवयव दान (Organ Donation) करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, अवयवदान करण्यापूर्वी कायदेशीर आवश्यकता आणि पूर्ण अटी विचारात घेण्याच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अमेरिकन मुलाच्या यकृत प्रत्यारोपणाच्या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायालयाचा हा निर्णय इतर कोणत्याही प्रकरणासाठी उदाहरण म्हणून मानला जाणार नाही. मानवतेवर आधारित निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुग्राममधील एका खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झालेल्या मुलाचे प्राण वाचविण्यास प्राधान्य दिले. मुलाला पित्तविषयक सिरोसिस (DBC) हा आजार होता. DBC ही यकृत निकामी झाल्यामुळे होणारी वैद्यकीय स्थिती आहे. अशा वेळी प्रत्यारोपणानेच रुग्णाला वाचवता येते. (हेही वाचा - HC on Lustful and Adulterous Life and Husband: घटस्फोट न देता दुसर्‍या स्त्री सोबत व्याभिचारी वागणं Live-In Relationship नाही - Punjab and Haryana High Court)

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाला मानवी अवयव आणि ऊतक प्रत्यारोपण कायद्याच्या (थोटा) कलम 9 चा अर्थ लावायचा होता. या कायदेशीर आव्हानामुळे/अडथळ्यामुळे, पीडितेचा दूरचा भारतीय चुलत भाऊ मुलाला यकृत दान करू शकला नाही. THOTA च्‍या कलमाने अवयव प्रत्‍यारोपण करण्‍यावर बंदी घातली आहे कायद्यानुसार, जवळच्या नातेवाईकांमध्ये पती, मुलगा, मुलगी, वडील, आई, भाऊ, बहीण, आजोबा, आजी, नातू किंवा नात यांचा समावेश होतो. या व्याख्येमध्ये चुलत भावांचा समावेश नाही.

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन आणि अधिवक्ता नेहा राठी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर रोजी हा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले, सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की दोन्ही पक्षांनी मानवी अवयव आणि ऊतींचे प्रत्यारोपण कायदा, 1994 तसेच नागरिकत्व कायद्यातील तरतुदींचा संदर्भ दिला असला तरी न्यायालयाच्या मते हे प्रकरण तात्काळ वैद्यकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. अशा परिस्थितीत अवयव दान कायद्यातील तरतुदींचा तपशीलवार विचार करण्यासाठी हे योग्य प्रकरण नाही.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मुलाची प्रकृती बिघडल्याने आणि गंभीर स्थिती पाहता यकृत दान करण्याची तातडीने गरज मान्य केली. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना विचार केल्याप्रमाणे कायदेशीर प्रक्रियेतून जाण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, या प्रकरणात आईच्या भावनांकडे लक्ष देणे योग्य ठरेल. या प्रकरणात एक योग्य दाता आहे जो नातेवाईक आहे. सर्वोच्च न्यायालयही या प्रकरणातील सत्यतेबाबत समाधानी आहे.