Liquor | entational Image | (Photo Credits: Pixabay)

राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर सतत अपघाताच्या अनेक घटना समोर येत असतात. यापैकी अनेक अपघात मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवल्यामुळे घडले आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू राज्य व ओआरएस विरूद्ध वि एस के बालू व इतर यांच्यामधील वर्ष 2016 मधील दिवाणी दावा क्रं 12164-12166 यावर 15.12.2016 आणि 30.11.2017 रोजी आदेश काढले होते. त्यानुसार, राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गांलगत 500 मीटरच्या परिसरात मद्यविक्रीच्या दुकांनांना परवाने देण्यावर स्थगिती आणली आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या अखत्यारीतील महामार्गाचा परिसर आणि 20 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या भागात 220 मीटर अंतरात हे निर्बंध लागू असणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याची विनंती वारंवार केली आहे. याशिवाय मोटार वाहन कायदा 1988 प्रमाणे वाहनचालकाने मद्यपान केले असल्यास दंड व तुरुंगवास दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय नेहमीच मद्यपान करून गाडी चालवण्यातील धोके लक्षात आणून देण्यासाठी छापील व इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांवर जागरूकता मोहिमा चालवते. हे देखील वाचा- Farm Laws: कृषी कायद्यांना तीव्र विरोध, राहुल गांधी ट्रॅक्टर चालवत संसदेत

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय महामार्गाचा विकास व त्या मार्गांच्या आजूबाजूच्या भागात पोहचण्यासाठी मार्गांचा विकास यासंबधित बाबी हाताळते. या महामार्गांच्या बाजूंचा वापर किंवा त्या भागात सुरू असलेला व्यापारावर केंद्रीय मंत्रालयाचे प्रत्यक्ष महामार्गावरील हक्क वगळता अन्य कोणतेही नियंत्रण नसते. तसेच मद्य विक्री दुकाने हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्यामुळे तेथील मद्यविक्री दुकाने हटवण्याबाबत कोणतीही माहिती केंद्र सरकार जमा करत नाही. अशी माहिती रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तराद्वारे दिली आहे.