Farm Laws: कृषी कायद्यांना तीव्र विरोध, राहुल गांधी ट्रॅक्टर चालवत संसदेत
Rahul Gandhi | (Photo Credits: ANI)

काँग्रेस पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी सोमवारी (26 जुलै) यांनी अनेकांना आश्चर्यचकीत केले. राहुल गांधी सोमवारी सकाळी दिल्लीच्या रस्त्यांवर ट्रॅक्टर (Tractor) चालवताना दिसले. केंद्र सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात काँग्रेस पक्षाने आंदोलन केले. या आंदोलनात सहभागी होताना राहुल गांधी हे ट्रॅक्टर चालवत (Rahul Gandhi drives a Tractor) संसद भवन (Parliament House) परिसरात पोहोचले. राहुल गांधी यांच्यासोबत ट्रॅक्टरवर रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा यांच्यासह इतरही काही काँग्रेस नेते होते. राहुल गांधी यांच्यासोबत ट्रॅक्टरवर असलेल्या काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला आणि बीव्ही श्रीनिवास यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तसेच, राहुल गांधी हे ज्या ट्रॅक्टरवरुन संसद भवन परिसरात आले होते तो ट्रॅक्टरही पोलिसांनी ताब्यात घेतला.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असताना परिसरात कलम 144 (जमावबंदी) लागू असते. कृषी कायद्यांचा विरोध करणारे पोस्टर ट्रॅक्टरला पुढे चिकटवण्यात आले होते. तसेच शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा देणारे काही मुद्देही फलकांवर होते. त्यामुळे पोलिसांनी कारवाई करत ट्रॅक्टर ताब्यात घेतला. (हेही वाचा, Pegasus Controversy: अमित शाह यांनी पॅगसस प्रकरणी राजीनामा द्यावा- राहुल गांधी)

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सांगितले की, हा शेतकऱ्यांचा आवाज आहे. शेतकऱ्यांचा आवाज सरकार ऐकत नाही. सरकारला हे तिन्ही शेतकरी कायदे मागे घ्यावे लागतील. हे कायदे काळे कायदे आहेत. राहुल गांधी यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांवर आरोप केला जात आहे. त्यांना दहशतवादीही संबोधले जात आहे. हा शेतकऱ्यांचा अपमान आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकाविरोधात दिल्ली येथील जंतर मंदर परिसरात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी प्रतिसंसद भरवली आहे. दररोज 200 शेतकरी जंतर-मंतर परिसरात संसद भरवत आहेत. ही संसद संसदचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असेपर्यंत कायम असणार आहे.

एएनआय ट्विट

पाठिमागील जवळपास एक वर्षापासून शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात धरणे आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन टिकरी, सिंघु आणि गाजीपूर बॉर्डरवर सुरु आहे. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, केंद्र सरकारने तीन्ही कृषी कायदे परत घ्यावेत. सरकारने म्हटले आहे की, कृषी कायदे कायम राहतील. जर त्यात काही बदल सूचवायचा असेल तर सरकार चर्चेसाठी तयार आहे.