गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर चिदंबरम यांनी दिली प्रतिक्रिया, म्हणाले - हे सरकार शेतकऱ्याच्यां विरोधी
पी. चिदंबरम (Photo Credits: PTI)

गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा केंद्र सरकारचा (Centrl Govt) निर्णय शेतकरीविरोधी असल्याचे काँग्रेसने (Congress) म्हटले आहे. माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) म्हणाले की, शेतकऱ्यांना निर्यातीतून चांगले पैसे मिळू शकले असते, पण सरकारला हे नको आहे. त्यामुळेच त्यांनी हे शेतकरी विरोधी पाऊल उचलले आहे. चिंतन शिबिराच्या दुसऱ्या दिवशी पत्रकारांशी चर्चा करताना चिदंबरम म्हणाले की, मला वाटते केंद्र सरकार पुरेशा प्रमाणात गव्हाची खरेदी करू शकले नाही. त्यामुळे निर्यातीवर बंदी घातली आहे. गव्हाचे उत्पादन घटले नसून वाढले आहे. खरेदी झाली असती तर गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची गरज पडली नसती. माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनीही मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले, महागाई अस्वीकार्य पातळीवर पोहोचली आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे महागाई वाढत आहे. त्यांची आर्थिक धोरणे देशाच्या हिताची नाहीत.

गेल्या आठ वर्षांत विकासाचा संथ गती हे विद्यमान सरकारचे वैशिष्ट्य आहे. राज्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे. केंद्र आणि राज्यांमधील आर्थिक संबंधांचा व्यापक आढावा घेण्याची वेळ आली आहे. 2017 मध्ये मोदी सरकारने चुकीच्या पद्धतीने लागू केलेल्या जीएसटीचा परिणाम सर्वांसमोर आहे. जनतेला महागाईचा फटका सहन करावा लागत आहे. लोकांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेतल्या. महागाई आणि चढे व्याजदरामुळे रुपया कमजोर झाला आहे. सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. त्यांचे अपयश आम्ही जनतेसमोर ठेवू.

हे लोकविरोधी सरकार

रोजगाराबाबत चिदंबरम म्हणाले की, 2019 मध्ये आम्ही केंद्र सरकारमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत बोललो होतो. भाजपनेही हेच आश्वासन दिले होते, पण 2019 नंतर रेल्वे आणि निमलष्करी दलातील रिक्त जागा वाढल्या. ते तरुण आणि मागासलेल्या घटकांच्या विरोधात आहे. सरकारी भरतीच केली नाही तर नोकऱ्या शोधायला लोक कुठे जातील. हे लोकविरोधी सरकार आहे. त्याचबरोबर देशाची ढासळलेली आर्थिक परिस्थिती लोकांपर्यंत नेण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत, अशी कबुलीही त्यांनी दिली. आता सर्व मुद्दे जनतेसमोर ठेवणार आहोत.

आर्थिक धोरणांमध्ये संपूर्ण बदल करण्याची गरज 

पी चिदंबरम म्हणाले की 1991 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उदारीकरणाच्या नवीन युगाची सुरुवात केली होती. देशाने त्यावेळी संपत्ती निर्माण करणे, नवीन व्यवसाय आणि नवीन उद्योजक, लाखो नोकऱ्या, निर्यात आणि 27 कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेतून बाहेर काढणे अशा अनेक यश मिळवले होते. 30 वर्षांनंतर मला असे वाटते की जागतिक आणि देशांतर्गत विकास लक्षात घेऊन आर्थिक धोरणे पूर्णपणे बदलण्याची गरज आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पुढे म्हणाले की, मला खात्री आहे की तीन दिवसांत आमची चर्चा आणि आगामी काळात CWC द्वारे घेतले जाणारे निर्णय आर्थिक धोरणांवरील देशव्यापी चर्चेत महत्त्वपूर्ण योगदान देतील. (हे देखील वाचा:

दुसऱ्या दिवसाचा कार्यक्रम

चिंतन शिविराच्या दुसऱ्या दिवशी राहुल गांधी महासचिव, प्रदेश प्रभारी, पीसीसी प्रमुख यांची बैठक घेणार आहेत. विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नऊ पॅनलमध्ये सायंकाळी 7.30 पासून गटचर्चा होणार आहे. त्याचवेळी रात्री आठ वाजता सहा प्रकरणांच्या समिती प्रमुखांची बैठक होणार आहे.