QuickLY
Socially
कोळशाच्या (Coal) कमतरतेमुळे देशासमोर विजेचे (Electricity) मोठे संकट उभे राहिले आहे. आतापर्यंत कोळशाच्या संकटामुळे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, झारखंड, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशमध्ये वीज पुरवठा प्रभावित झाला आहे. गावांमध्ये अनेक तास वीजपुरवठा खंडित झाला आहे, तर त्याचा परिणाम शहरांमध्येही दिसून येत आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता अनेक राज्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना (PM Narendra Modi) हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. या वर्षी देशात कोळशाचे विक्रमी उत्पादन झाल्याचे सांगितले जात आहे, परंतु देशाच्या अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टीमुळे कोळशाच्या खाणींपासून वीजनिर्मिती युनिट्सकडे कोळशाच्या हालचालीवर वाईट परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये विजेचे संकट गडद झाले आहे.
याउलट आयातीत कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती केंद्रे त्यांच्या क्षमतेच्या निम्म्याहून कमी उत्पादन करत आहेत. आयात केलेल्या कोळशाच्या किंमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. यामुळे वीजनिर्मिती क्षेत्र दुहेरी दबावाखाली आहे. अहवालानुसार, गुजरातला 1850 मेगावॅट, पंजाबला 475, राजस्थानला 380, महाराष्ट्राला 760 आणि हरियाणाला 380 मेगावॅटचा पुरवठा करणाऱ्या टाटा पॉवरने गुजरातमधील मुंद्रा येथील कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्पातून उत्पादन बंद केले आहे.
अदानी पॉवरच्या (Adani Power) मुंद्रा युनिटलाही अशीच समस्या भेडसावत आहे. परिणामी, शहरे आणि गावांमधील घरगुती ग्राहकांसाठी वीज कपात सुरू झाली आहे. दरम्यान दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय एस जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून या संकटातून बाहेर पडण्याची विनंती केली आहे. खरं तर, आयात केलेल्या कोळशापासून वीज निर्मितीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. हेही वाचा Meeting between India and China: आज भारत आणि चीन यांच्यात लष्करी कमांडर्सची बैठक, 'या' मुद्द्यांवर होणार चर्चा
यामुळे वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना त्रास होत असून ते उत्पादन कमी करत आहेत. परिणामी अनेक राज्यांमध्ये वीजनिर्मितीवर त्याचा खोल परिणाम झाला आहे. कोळसा मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की देशात पुरेसा कोळसा साठा आहे आणि मालाची सतत भरपाई केली जात आहे. खाणींमध्ये सुमारे 40 दशलक्ष टन आणि उर्जा प्रकल्पांमध्ये 7.5 दशलक्ष टन साठा आहे. अतिवृष्टीमुळे खाणींना पूर आला असल्याने खाणींपासून वीजनिर्मिती केंद्रांपर्यंत कोळसा वाहतूक करणे ही समस्या आहे.
मात्र आता त्यावर कारवाई केली जात आहे आणि वीज प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा वाढत आहे. त्याचवेळी, वीज मंत्रालयाने आवश्यकतेनुसार जास्तीत जास्त क्षमतेने उत्पादन केंद्र चालवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मात्र उत्पादक आणि वितरकांनी मोठ्या प्रमाणात वीज कपातीचा इशारा दिला आहे. दावा केला आहे की फक्त काही दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे.
