One Nation One Election | (Photo credit: archived, edited, representative image)

'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' (One Nation One Election) विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे संपूर्ण भारतात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला मंजूर करण्यात आलेल्या या उपक्रमात लोकसभा, राज्य विधानसभा, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी 100 दिवसांच्या कालावधीत घेण्याचा प्रस्ताव आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीने या परिवर्तनात्मक सुधारणांच्या मूल्यांकनाचे नेतृत्व केले.

ONOE समितीचे प्रमुख निष्कर्ष

'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' घेण्यासाठी 2 सप्टेंबर 2023 रोजी स्थापन झालेल्या समितीने हितधारक आणि तज्ञांशी 191 दिवसांच्या सल्लामसलतीनंतर मार्च 2024 मध्ये आपले सर्वसमावेशक निष्कर्ष दिले. त्यांच्या 18,626 पानांच्या अहवालात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे अनेक फायदे अधोरेखित केले आहेतः

पंतप्रधान नेरेंद्र मोदी यांची प्रतिक्रिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या लोकशाहीला बळकटी देण्याच्या क्षमतेवर भर देत या उपक्रमाचे कौतुक केले. "एकाच वेळी निवडणुका घेण्याबाबतच्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या आहेत. या प्रयत्नांचे नेतृत्व केल्याबद्दल आणि विविध भागधारकांशी संवाद साधल्याबद्दल मी रामनाथ कोविंद जी यांचे आभार मानतो. अधिक चैतन्यशील आणि सहभागी लोकशाहीच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे ", असे पंतप्रधानांनी एक्स (जुने ट्विटर) पोस्ट करुन सांगितले. PM Narendra Modi Interview: 'वन नेशन, वन इलेक्शन'साठी आमची कटिबद्धता, नरेंद्र मोदी यांचे मोठं वक्तव्य .

रामनाथ कोविंद यांची प्रतिक्रिया

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या घडामोडींवर बोलताना सांगितले की, उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी एकमत निर्माण करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. कोविंद यांनी ओएनओईचे वर्णन देशासाठी 'गेम चेंजर' असे केले आणि अंमलबजावणीनंतर जीडीपीमध्ये 1% ते 1.5% वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला, ज्याला आघाडीच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी पाठिंबा दर्शविला. "ही सुधारणा कोणत्याही एका पक्षाच्या नव्हे तर संपूर्ण राष्ट्राच्या हिताची आहे", असे कोविंद म्हणाले आणि एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या आपल्या ठाम समर्थनावर भर दिला.

दरम्यान, सरकारकडून सांगण्यात येत आहे की, या विधेयकाचा उद्देश भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेत क्रांती घडवून आणणे, खर्च कमी करणे आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे. मंजूर झाल्यास, ओएनओई लोकशाही प्रक्रियेसाठी एकसंध दृष्टिकोनास चालना देत, देशभरातील निवडणूक चक्रांना समक्रमित करू शकेल.