Prime Minister Narendra Modi and BJP National President Amit Shah | (Photo Credit: bjp.org)

लोकसभा निवडणूक 2019 मध्ये दमदार विजय मिळवल्यानंतर भाजप (BJP) आणि एनडीए (NDA) संसदेच्या लोकसभा सभागृहात पूर्ण बहुमतात विराजमान झाले आहेत. त्यानंतर आता भाजपसह एनडीएला वेध लागले आहेत ते संसदेच्या राज्यसभा (Rajya Sabha) या वरिष्ठ सभागृहाचे. लोकसभेतील संख्याबळ वाढल्याने आणि देशातील पाच राज्यांचा अपवाद वगळता इतर सर्व राज्यांमध्ये भाजप किंवा एनडीएचे सरकार असल्याने राज्यसभेतील एनडीएचे संख्याबळ वाढण्यास अडचण येणार नाही. लोकसभेत मंजूर झालेल्या अनेक विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी राज्यसभेची मंजूरी मिळावी लागते. त्यामुळे कोणत्याही सरकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमत असणे महत्त्वाचे असते. या वेळच्या विजयाने दोन्ही सभागृहात बहुमत मिळविण्याची संधी भाजप आणि एनडीएला मिळणार आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप प्रणीत एनडीए सरकारच्या 2014 ते 2019 या कार्यकाळात सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयकं आणली. संख्याबळाच्या जोरावर लोकसभेत ती मंजूरही झाली. मात्र, संख्याबळाच्याच मुद्द्यावर ती राज्यसभेत मंजूर होऊ शकली नाहीत. यात उदाहरण म्हणून ट्रिपल तलाक, मोटार वाहन अधिनियम, नागरिकता अधिनियम यांसारख्या अनेक विधेयकांचा संमावेश होऊ शकेल.

राज्यसभा हे सभागृह कधीच विसर्जित होत नाही. राज्यसभेतील सदस्यांचा कार्यकाल हा 6 वर्षांचा असतो. पाठीमागच्या वेळेस राज्यसभा सभागृहात भाजपने काँग्रेसला पहिल्यांदाच मागे टाकले होते. राज्यसभा सभागृहातील सदस्यांची एकूण संख्या 245 इतकी आहे. त्यापैकी NDA सदस्यांची संख्या 101 इतकी आहे. यापैकी स्वप्न दासगुप्ता, मेरी कोम, आणि नरेंद्र जाधव आणि इतर तीन सदस्य स्वबळावर राज्यसभेत पोहोचले आहेत ही सर्व संख्या विचारात घेता एनडीएचे 107 सदस्य राज्यसभेत आहेत. (हेही वाचा, राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष पदावर कायम; पक्षाच्या कार्यकारिणी समितीने फेटाळला राजीनामा; देशभरात प्रादेशिक नेतृत्व बदलाचे संकेत)

दरम्यान, नोव्हेंबर 2020 पर्यंत एनडीए सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार तामिळनाडू, गुजरात आणि मध्य प्रदेश यांसह 14 राज्यांतून रिक्त होणाऱ्या 19 जागांवर भाजप आणि एनडीए आपले उमेदवार निवडूण आणतील. त्यामुळे राज्यसभेत एनडीएच्या सदस्यांची संख्या ही 126 आणि अल्पावधीतच त्यापेक्षाही अधिक होईल. त्यानंतर विविध राज्यांतून इतर राजकीय पक्षांचे राज्यसभेतील सदस्य निवृत्त होतील आणि एनडीएचा राज्यसभेतील आकडा वाढतच राहिल. त्यामुळे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भाजप आणि एनडीएची राज्यसभेतील सदस्य संख्या ही काँग्रेस आणि यूपीएपेक्षा अधिक होईल.