सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली (फोटो सौजन्य-फेसबुक)

भाजप (BJP) नेत्या सुषमा स्वराज (Shushma Swaraj) आणि अरुण जेटली (Arun Jaitley) यांनी यंदाची लोकसभा निवडणूक (Lok Sabha Elections) लढवली नाही. त्यामुळे संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांनी सरकारी बंगले सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर आता या बड्या नेत्यांनी सरकारी बंगले सोडल्यानंतर इतर नेत्यांवरही सरकारी बंगला सोडण्याचा दबाव वाढत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे.

सुषमा स्वराज यांनी ट्वीट करत असे म्हटले आहे की, 8, सफदरजंग लेन मार्गावरील माझा सरकारी बंगला मी सोडला आहे. त्यामुळे मी तेथील पत्त्यावर किंवा फोन नंबरवर उपलब्ध नसणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, लोकसभेचा कार्यकाल संपल्यानंतर संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेल्या नेत्याला एका महिन्याच्या आतमध्ये सरकारी बंगला सोडणे बंधनकारक असते. त्यानुसार स्वराज आणि जेटली यांनी बंगले सोडले आहेत.('मन की बात' मधून पंतप्रधान 'नरेंद्र मोदी' यांनी मांडली जलसंवर्धनची त्रिसूत्री, जाणून घ्या मोदींचा दुष्काळ हटाव फंडा)

गृहमंत्रालयाने बऱ्याच केंद्रीय मंत्र्यांना सरकारी बंगले दिले होते. त्यातील काही नेत्यांना मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पुन्हा संधी मिळाली आहे. त्यामुळे हे मंत्री मोठ्या बंगल्यात शिफ्ट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र बंगला रिकामा असल्यास हे मंत्री रिकाम्या केलेल्या बंगल्यात राहण्यासाठी शिफ्ट होऊ शकतात. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार पशू आणि मत्स्यपालन मंत्री गिरीराज सिंह हे 6, अशोक रोडवरील बंगल्यात शिफ्ट होऊ शकतात. पूर्वी हा बंगला कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांना देण्यात आला होता. तर जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांना 12, अकबर रोडवरील बंगला दिला जाऊ शकतो. या ठिकाणी माजी मंत्री सुरेश प्रभू राहत होते.