Fishing | Representational image (Photo Credits: pxhere)

CSM Fish Market News: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) छत्रपती शिवाजी महाराज (CSM) फिश मार्केटला क्रॉफर्ड मार्केटच्या बेसमेंटमध्ये (Crawford Market Redevelopment) स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव दिल्यानंतर मुंबईतील कोळी समाजाने (Koli Community) तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ऑल महाराष्ट्र फिशरफोक अ‍ॅक्शन कमिटीने (AMFAC) 22 जुलै रोजी बीएमसी मुख्यालयावर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली असून, या मोर्चाद्वारे फिश मार्केटच्या मूळ जागेवरच त्याचे पुनर्निर्माण करून ती जागा पुन्हा कोळी समाजासाठी (Fisherfolk Protest) राखीव ठेवण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.

1971 साली स्थापन झालेल्या या फिश मार्केटचा कोकण किनारपट्टीवरील मासेमारी व्यवसायात मोठा वाटा असून, येथे वसई, वर्सोवा, रायगड, रत्नागिरी आणि मालवण येथील मासेमारे आपली मासळी विकण्यासाठी येतात. या मार्केटचा वार्षिक उलाढाल सुमारे ₹2,000 कोटी आहे. इमारत धोकादायक जाहीर झाल्यानंतर बीएमसीने ती रिकामी करून ₹369 कोटींना एका खाजगी विकासकाला 30 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिली आहे. ही बाब पारंपरिक उपजीविकेला धोका असल्याचा आरोप कोळी समाजाने केला आहे.

AMFACचे सरचिटणीस संजय कोळी म्हणाले, “बीएमसीने कोळी समाजाला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे फिश मार्केट उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सध्या केवळ 40 टक्के काम पूर्ण झाले असून व्यापाऱ्यांना पादचारी मार्गांवर व्यवसाय करावा लागत आहे.”

AMFACचे अध्यक्ष दामोदर टंडेल यांनी महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र लिहून ₹400 कोटी किमतीचा भूखंड कोळी समाजाला द्यावा, अशी मागणी केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की ही मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन थांबवले जाणार नाही.

बीएमसीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, इमारत धोकादायक ठरवल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी, कोळी समाजाने आणि राजकीय नेत्यांनी मूळ परिसरातच पुनर्वसन व्हावे, अशी मागणी केली होती. 2014–2016 या कालावधीत क्रॉफर्ड मार्केटच्या पुनर्विकासात विस्थापित विक्रेत्यांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आली होती. इमारत रिकामी झाल्यानंतर सहा महिन्यांपूर्वी सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आणि आता ती अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे सध्या कुठलाही बदल शक्य नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

CSM मार्केट ही सुमारे 50 वर्षांपूर्वीची इमारत होती ज्यामध्ये बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोअर आणि चार मजले होते. 2012 च्या स्ट्रक्चरल ऑडिटनंतर ती अत्यंत धोकादायक घोषित करण्यात आली. सार्वजनिक याचिकेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कारवाईचे निर्देश दिले. त्यानुसार, बीएमसीने जुलै 2021 मध्ये इमारत रिकामी करून 348 परवाना धारक मासळी विक्रेत्यांना इतर महापालिका बाजारात स्थलांतरित केले.

कोळी समाजाचे म्हणणे आहे की पारंपरिक व्यवसायाचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि मूळ मार्केटचे पुनरुज्जीवन होईपर्यंत ते आपले आंदोलन सुरू ठेवतील.