Press | Representational Image (Photo Credits: File Image)

पत्रकारिता (Journalism) हा लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ समजला जातो. सरकार आणि जनता यांच्यामधील एक महत्वाचा दुवा म्हणून पत्रकारितेकडे पाहिले जाते. परंतु देशात पत्रकारांना खरच मोकळेपणाने व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य आहे? याचे उत्तर आता समोर आले आहे. जागतिक प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये (Press Freedom Index) भारताची गेल्या वर्षीच्या 142 व्या स्थानावरून 150 व्या स्थानावर घसरण झाली आहे. जागतिक मीडिया वॉचडॉगने मंगळवारी जारी केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.

'रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स' (RWB) ने जारी केलेल्या अहवालात नेपाळ वगळता भारताच्या इतर शेजारी देशांच्या मानांकनातही घसरण झाल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये नेपाळ जागतिक क्रमवारीत 76 व्या स्थानावर पोहोचला आहे, पाकिस्तान 157 व्या, श्रीलंका 146 व्या, बांगलादेश 162 व्या आणि म्यानमार 176 व्या क्रमांकावर आहे. ही क्रमवारी एकूण 180 देशांसाठी आहे.

या वर्षी नॉर्वे (पहिला), डेन्मार्क (दुसरा), स्वीडन (तृतीय), एस्टोनिया (चौथा) आणि फिनलंड (पाचवा) तर उत्तर कोरिया 180 देश आणि प्रदेशांच्या यादीत सर्वात तळाशी आहे. या अहवालात रशियाला 155 वे स्थान मिळाले आहे, जे गेल्या वर्षी 150 व्या स्थानावर होते. चीन दोन स्थानांनी वर चढून 175 व्या स्थानावर आहे. गेल्या वर्षी चीन 177 व्या क्रमांकावर होता.

अहवालात म्हटले आहे की, ‘जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य दिनी, रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स आणि इतर नऊ मानवाधिकार संघटनांनी भारतीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामासाठी पत्रकार आणि ऑनलाइन समीक्षकांना लक्ष्य करणे थांबवण्याचे आवाहन केले. विशेषतः त्यांच्यावर दहशतवाद आणि देशद्रोहाच्या कायद्यांतर्गत खटला चालवणे थांबवले पाहिजे.’ रिपोर्टर्स सॅन्स फ्रंटियर्सने म्हटले आहे की, 'भारतीय अधिकाऱ्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा आदर केला पाहिजे आणि गंभीर वार्तांकन आणि लक्ष्यीकरणाच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या कोणत्याही पत्रकाराची सुटका केली पाहिजे आणि स्वतंत्र माध्यमांची गळचेपी थांबली पाहिजे.’ (हेही वाचा: आधी देशात फक्त 200-400 स्टार्टअप होते आज देशात 68,000 हून अधिक स्टार्टअप्स आहेत - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी)

RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्सवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, तीन भारतीय पत्रकार संघटनांनी एका संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, ‘देशात नोकरीची असुरक्षितता वाढली आहे, तर प्रेस स्वातंत्र्यावरील हल्ल्यांमध्ये तीव्र वाढ झाली आहे. या बाबतीत भारताने क्रमवारीत फारशी चांगली कामगिरी केलेली नाही.’ इंडियन वुमेन्स प्रेस क्लब, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया आणि प्रेस असोसिएशनने पुढे म्हटले आहे की, ‘पत्रकारांना क्षुल्लक कारणांसाठी कठोर कायद्यांतर्गत तुरुंगात टाकण्यात आले आहे आणि काही प्रसंगी त्यांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कायद्याच्या स्वयं-नियुक्त संरक्षकांकडून त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.’