QuickLY
Socially
देशातील आघाडीची आयटी कंपनी विप्रोमध्ये (Wipro) नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. कंपनीने फ्रेशर्स कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुमारे 50 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच विप्रोने फ्रेशरचे वेतन 6.5 लाख प्रती वर्ष वरून 3.5 लाख प्रती वर्ष केले आहे.
आयटी कर्मचाऱ्यांच्या युनियन नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट (NITES) ने कंपनीच्या या निर्णयाला विरोध केला असून, असे निर्णय अन्यायकारक आणि अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले आहे. युनियनने कंपनीला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. एनआयटीईएसने केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री भूपेंद्र यादव यांना पत्र लिहून, विप्रोच्या ऑनबोर्डिंग विलंब आणि फ्रेशर्सच्या पगारात कपात केल्याबद्दल तक्रार केली आहे.
या तक्रारीमध्ये, विप्रोच्या निर्णयामध्ये कामगार विभागाने हस्तक्षेप करून कराराचा भंग आणि ऑफर लेटरच्या अटींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आवश्यक कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कंपनीने आपल्या 'एलिट' टियरमध्ये विद्यार्थ्यांना वार्षिक 3.5 लाख रुपये आणि 'टर्बो' टियरमध्ये विद्यार्थ्यांना वार्षिक 6.5 लाख रुपये वेतन देऊ केले होते. मात्र गेल्या आठवड्यात, कंपनीने टर्बो उमेदवारांच्या स्कोअरसाठी वार्षिक 3.5 लाखाची ऑफर देऊ केली होती, ज्याद्वारे या फ्रेशर्समा मार्चमध्ये कंपनीत समाविष्ट केले जाऊ शकते.
विप्रोने असेही सांगितले की, फ्रेशर्सनी ही ऑफर स्वीकारली नाही तर, त्यांची मूळ वार्षिक 6.5 लाख पगाराची ऑफर आहे तशीच राहील मात्र त्यामध्ये कंपनी फ्रेशर्सना हे सांगू शकत नाही की, त्यांना नक्की कधी कामावर घेतले जाईल. एनआयटीईएसचे अध्यक्ष हरप्रीत सिंग सलुजा यांनी पत्रात म्हटले आहे की, ‘विद्यार्थ्यांना सप्टेंबर 2021 ते जानेवारी 2022 दरम्यान नोकरीची ऑफर देण्यात आली होती. कंपनीने त्यांना 3 महिन्यांसाठी बिनपगारी इंटर्नशिप करावी लागेल असे सांगितले होते. विनाशुल्क इंटर्नशिप मार्च-एप्रिल 2022 च्या आसपास सुरू झाली आणि जुलै 2022 च्या सुमारास संपली.’
‘या कर्मचार्‍यांचे जॉइनिंग ऑगस्ट 2022 मध्ये पूर्ण होणार होते, परंतु कंपनीने जॉइनिंग किंवा ऑन-बोर्डिंगची तारीख पुढे ढकलली. त्यानंतर आता कंपनीने फ्रेशर्सना कमी पगाराची ऑफर देऊ केली आहे. पगार कमी करण्याचा हा प्रस्ताव अनैतिक आहे. यामध्ये नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे व ऑफर लेटर कराराचा भंग आहे. ऑफर लेटर हे कायदेशीर बंधनकारक दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये नोकरीच्या ऑफरच्या अटी आणि शर्ती आहेत. हे कंपनीने कर्मचार्‍यांना दिलेली वचनबद्धता आहे. त्यात कोणताही बदल दोन्ही पक्षांच्या संमतीनेच केला जाऊ शकतो.’ (हेही वाचा: Shocking: विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत खेळ! देशभरातील 695 विद्यापीठे आणि 34,000 हून अधिक महाविद्यालये NAAC मान्यताविना कार्यरत)
सलुजा पुढे म्हणतात, ‘विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांनी इतर कंपन्यांच्या ऑफर नाकारून विप्रोवर विश्वास ठेवला, परंतु कंपनीने या कर्मचाऱ्यांना एक रुपयाही दिला नाही. कंपनीने वर्षभरासाठी त्यांचा फक्त वापर करून घेतला. आम्ही चिंतित आहोत की असे, निर्णय धोकादायक उदाहरण सेट करू शकतात आणि इतर कंपन्यांद्वारे त्याचे अनुकरण केले जाऊ शकते. यामुळे कामगारांचे शोषण होऊ शकते आणि ते नोकरीची सुरक्षा गमावू शकतात.’
