Places of Worship Act: प्रार्थनास्थळ कायदा काय आहे? तो रद्द करण्याची मागणी का होत? वाचा सविस्तर वृत्त
1991 मध्ये प्रार्थनास्थळ कायदा लागू करण्यात आला. देशातील धार्मिक स्थळांशी संबंधित वाद टाळणे हा या कायद्यामागचा उद्देश होता. मात्र, आता हा कायदाच वादात सापडला आहे. सध्या हा कायदा रद्द करण्याची मागणी का केली जात आहे? राम मंदिर-बाबरी मशीद वादाच्या सुनावणीत हा कायदा अडसर ठरला नाही, तर इतर मंदिर-मशीद वादात हा कायदा का लागू केला जात आहे? ते जाणून घेऊयात.
Places of Worship Act: सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रार्थनास्थळ कायदा (Places of Worship Act) रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, हा कायदा कोणत्याही व्यक्ती किंवा धार्मिक गटाचा प्रार्थनास्थळावर पुन्हा दावा करण्यासाठी न्यायिक निवारण मिळविण्याचा अधिकार काढून घेतो. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्यात यावा. तसेच काही याचिकांमध्ये असे म्हटले आहे की, हा कायदा धार्मिक स्थळांचे संरक्षण करतो आणि प्रार्थनास्थळांशी संबंधित वादांना प्रतिबंध करतो. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका रद्द करण्यात याव्यात.
काय आहे प्रार्थनास्थळ कायदा?
1991 मध्ये प्रार्थनास्थळ कायदा लागू करण्यात आला. देशातील धार्मिक स्थळांशी संबंधित वाद टाळणे हा या कायद्यामागचा उद्देश होता. मात्र, आता हा कायदाच वादात सापडला आहे. सध्या हा कायदा रद्द करण्याची मागणी का केली जात आहे? राम मंदिर-बाबरी मशीद वादाच्या सुनावणीत हा कायदा अडसर ठरला नाही, तर इतर मंदिर-मशीद वादात हा कायदा का लागू केला जात आहे? ते जाणून घेऊयात. (हेही वाचा -राम मंदिर- बाबरी मशीद वादाचा काय होता इतिहास? जाणून घ्या सविस्तर)
धार्मिक स्थळाच्या मूळ रचनेत छेडछाड केली जाणार नाही -
दरम्यान, काँग्रेस सरकारच्या काळात 1991 मध्ये प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 आणण्यात आला. यावेळी पीव्ही नरसिंह राव पंतप्रधान असताना राम मंदिर बाबरी मशिदीचा मुद्दा चांगलाच तापला होता. राममंदिर-बाबरी मशीद वादाने जोर पकडल्यानंतर देशाच्या इतर भागातही मंदिर-मशीद वाद दिसू लागला. त्यामुळे देशात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यावर उपाय म्हणून हा कायदा करण्यात आला. देशातील धार्मिक स्थळांची रचना 1947 पूर्वी जशी होती तशीच ठेवली जाईल, असे या कायद्यात स्पष्टपणे लिहिले आहे. धार्मिक स्थळाच्या मूळ रचनेत छेडछाड केली जाणार नाही. त्या धार्मिक स्थळावर दावा करणारी किंवा धार्मिक स्थळ हटवण्याची मागणी करणारी प्रत्येक याचिका फेटाळण्यात येईल. जर एखाद्या व्यक्तीने या नियमाचे उल्लंघन केले तर त्याला दंड भरावा लागेल. तसेच त्याला तीन वर्षांपर्यंत कारावासही भोगावा लागेल, असंही या कायद्याअंतर्गत नमूद करण्यात आलं आहे. (हेही वाचा -Ayodhya-Babri Masjid: 2300 पोलिसांसमोर 1 लाख कारसेवकांनी पाडली अयोध्येत बाबरी मशीद)
प्रार्थनास्थळ कायदा रद्द करण्याची मागणी -
ज्ञानवापी मशीद, संभल मशीद आणि इतर अनेक ठिकाणी मंदिर-मशीद वाद सुरू आहे. मंदिर पाडून त्या ठिकाणी मशीद बांधण्यात आल्याचा हिंदू पक्षाचा दावा आहे. हिंदूंना त्या ठिकाणी पूजा करण्याचा अधिकार मिळायला हवा. बाबरी मशिदीप्रमाणेच इतर वादग्रस्त मशिदींचीही चौकशी झाली पाहिजे आणि मंदिरे असल्याची पुष्टी झाल्यास तेथे मंदिरे बांधली जावीत. मात्र, प्रार्थनास्थळ कायद्यानुसार कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या मूळ स्वरूपाशी छेडछाड करता येणार नाही. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याची मागणी होत आहे. जेणेकरून मंदिर-मशीदशी संबंधित इतर वादांवर याचिका दाखल करता येईल.
राम मंदिर-बाबरी मशीद आणि प्रार्थनास्थळ कायदा -
हा कायदा झाला तेव्हा राम मंदिर-बाबरी मशीद वाद शिगेला पोहोचला होता. अशा परिस्थितीत अयोध्येतील राम मंदिर-बाबरी मशीद वादाच्या प्रकरणी हा कायदा लागू होणार नाही, असा निर्णय संसदेने घेतला होता. या कारणास्तव या वादावरील सुनावणी बराच काळ सुरू होती. यानंतर मंदिराच्या हिताचा निर्णय आला आणि आता राम मंदिर तयार झाले आहे. मात्र, आता कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या मूळ स्वरुपात बदल झाल्यास हा कायदा लागू होऊन त्या धार्मिक स्थळाला संरक्षण मिळणार आहे. या कारणास्तव हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. प्राप्त माहितीनुसार, अश्विनी उपाध्याय यांनी प्रार्थनास्थळ कायदा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. उपाध्याय यांनी प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम, 1991 मधील कलम दोन, तीन आणि चार रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 12, 2024 03:38 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
