Lok Sabha Session 2024 प्रतिकात्मक प्रतिमा (फोटो सौजन्य - X/@DDNewslive)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप प्रणित एनडीए सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) लोकसभेत () आणले आहे. ज्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र संघर्ष निर्माण झाला आहे. एनडीए (NDA) विरुद्ध इंडिया आघाडी (INDIA Alliance) असा सामना आहे. सत्ताधारी विधेयक मंजूर करण्यावर भर देत आहेत तर विरोधक कोणत्याही स्थितीत हे विधेयक मंजूर होऊ नये, यासाठी प्रयत्नशील आहे. चर्चेसाठी आणि मंजूरीसाठी सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकामुळे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सभात्याग केला आणि ते असंवैधानिक असल्याचे म्हटले. दरम्यान, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील लोकसभेतील संख्याबळ कसे असेल? घ्या जाणून.

सरकारवर विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा आरोप

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले, केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आठ तासांच्या चर्चेला मान्यता दिली, जी आवश्यक असल्यास वाढवता येऊ शकते. तथापि, काँग्रेस आणि इतर भारतीय गट पक्षांनी सरकारवर मतभेद दाबण्याचा आरोप केल्याने चर्चेत लवकरच वाद निर्माण झाला, ज्यामुळे त्यांनी सभात्याग केला. विरोधकांच्या निषेधाला न जुमानता, सत्ताधारी एनडीएला स्पष्ट बहुमत आहे, ज्यामुळे लोकसभेत विधेयक मंजूर होणे जवळजवळ निश्चित झाले आहे. पुढील अडथळा राज्यसभेचा असेल, जो अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे जाण्यापूर्वी असेल.

एनडीएचे संख्याबळ

NDA: लोकसभेतील सध्याचे संख्याबळ 542 इतके आहे. त्यापैकी एनडीएकडे 293 जागा आहेत, जे आवश्यक 272 बहुमतापेक्षा खूपच जास्त आहेत. भाजपकडे 240 जागा आहेत, त्यानंतर टीडीपी (16), जेडी(यू) (12), शिवसेना (7), एलजेपी (5), आरएलडी (2), जेडी(एस) (2), जेएसपी (2) आणि इतर प्रमुख मित्रपक्ष आहेत.

इंडिया आघाडी संख्याबळ

INDIA Alliance: विरोधी इंडिया ब्लॉकमध्ये 235 खासदार आहेत. त्यामध्ये पुढील घटकपक्षांचा समावेश आहे. काँग्रेस (99), समाजवादी पार्टी (37), तृणमूल (28), द्रमुक (22), शिवसेना (यूबीटी) (9), एनसीपी-एसपी (8), सीपीआयएम (4), आरजेडी (4), आप (3), जेएमएम (3), आययूएमएल (3), जेके नॅशनल कॉन्फरन्स (2) आणि इतर.

एआयएमआयएम नेते असदुद्दीन ओवैसी, जरी इंडिया ब्लॉकचा भाग नसले तरी, त्यांनीही या विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे. वायएसआर काँग्रेस (4 खासदार) आणि शिरोमणी अकाली दल (1 खासदार) यासह काही पक्षांनी अद्याप त्यांची भूमिका जाहीर केलेली नाही.

वक्फ दुरुस्ती विधेयक वादग्रस्त का आहे?

सुरुवातीला अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सादर केलेले हे विधेयक ऑगस्ट 2024 मध्ये संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) कडे पाठवण्यात आले. समितीवरील सर्व 11 विरोधी खासदारांनी असहमती दर्शविली असली तरी, जेपीसीने बहुमताने हे विधेयक मंजूर केले. वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापनातील कायदेशीर आणि प्रशासकीय त्रुटी दूर करण्याचा एनडीएचा दावा आहे, तर विरोधी पक्षनेते आणि अनेक मुस्लिम संघटनांचा असा युक्तिवाद आहे की ते अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी हानिकारक आहे. हे विधेयक राज्यसभेत जात असताना, त्यातील तरतुदींवरील राजकीय संघर्ष आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.