QuickLY
Socially
SC On Preamble of the Constitution: राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकातून (Preamble of the Constitution) 'धर्मनिरपेक्ष' (Secular) आणि 'समाजवादी' (Socialist) हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळली आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी झाली. भारतीय अर्थाने समाजवादी असणे म्हणजे केवळ कल्याणकारी राज्य असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना सांगितले की, संसदेचा दुरुस्ती अधिकार प्रस्तावनेपर्यंतही विस्तारित आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, प्रस्तावना स्वीकारण्याच्या तारखेमुळे प्रस्तावनेत सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर मर्यादा येत नाही. हाच आधार मानून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, इतकी वर्षे उलटून गेली असताना या प्रकरणाला महत्त्व देण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे. (हेही वाचा - Supreme Court On Firecracker Ban: ‘कोणताही धर्म प्रदूषणाला प्रोत्साहन देत नाही’: दिवाळी फटाके बंदीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना फटकारले)
दरम्यान, 1976 मध्ये झालेल्या घटनादुरुस्तीनुसार धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद असे शब्द जोडण्यात आले होते. गेल्या शुक्रवारीच सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. याचिका फेटाळून लावताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, 'या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी करण्याची गरज नाही. समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द 1976 मध्ये घटनादुरुस्तीद्वारे जोडण्यात आले होते आणि याचा 1949 मध्ये स्वीकारलेल्या राज्यघटनेत काहीही फरक पडत नाही.' (हेही वाचा - New Justice Statue In Supreme Court: न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरची पट्टी काढली, हातात तलवारीच्या जागी संविधान; सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींचा नवा पुतळा)
इंदिरा गांधी सरकारने 42 वी घटनादुरुस्ती करून 1976 मध्ये राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'अखंडता' हे शब्द समाविष्ट केले. या दुरुस्तीनंतर प्रस्तावनेतील भारताचे स्वरूप 'सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक' वरून 'सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक' असे बदलले.
