Supreme Court

Supreme Court On Firecracker Ban: फटाक्यांवर बंदीचा (Firecracker Ban) आदेश गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिल्ली पोलिसांना (Delhi Police) फटकारले. फटाक्यांवर बंदी पूर्णपणे लागू झाली नसून ती केवळ दिखाव्यासाठी होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना त्यांच्या आदेशांचे पूर्ण पालन करण्यासाठी विशेष सेल तयार करण्याचे निर्देश दिले. तसेच परवान्याशिवाय कोणीही फटाक्यांची निर्मिती व विक्री करू शकणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावेळी 'कोणताही धर्म प्रदूषण वाढवणाऱ्या किंवा लोकांच्या आरोग्याला हानी पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही कृतीला प्रोत्साहन देत नाही', अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने असेच फटाके फोडत राहिल्यास नागरिकांच्या आरोग्याच्या मूलभूत अधिकारावर परिणाम होईल, असे सांगितले.

या दिवाळीतही राजधानी दिल्ली आणि एनसीआरसह संपूर्ण उत्तर भारतात दिवाळीत मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडण्यात आले. फटाक्यांवर बंदी असतानाही त्यांचा बिनदिक्कत वापर करण्यात आला, त्यामुळे प्रदूषणाच्या पातळीने नवा विक्रम गाठला.

दिवाळीपूर्वी फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, असे असतानाही दिवाळीत मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडण्यात आले आणि अनेक ठिकाणी फटाक्यांच्या बंदीचा एकतर फारसा परिणाम झाला नाही. यावर दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून फटाक्यांच्या उत्पादन आणि उत्पादनाबाबत काय पावले उचलली हे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. मात्र, या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. कच्चा माल जप्त करून तुम्ही फक्त दिखावा करत आहात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांवर नाराजी व्यक्त केली. फटाक्यांच्या बंदीची गांभीर्याने अंमलबजावणी झाली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. (हेही वाचा: Air Pollution Hamper Children Learning: वायुप्रदूषणाचा मुलांच्या स्मरणशक्तीवर होऊ शकतो परिणाम; अमेरिकन विद्यापाठीच्या अभ्यासात समोर आली माहिती)

न्यायालयाने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील सर्व राज्यांना प्रदूषण कमी करण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत हे सांगण्यास सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला 25 नोव्हेंबरपूर्वी सल्लामसलत केल्यानंतर फटाक्यांवर 'कायम' बंदी लादण्याचा निर्णय घेण्यास सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारवर नाराजी व्यक्त करत फटाक्यांवर बंदीची घोषणा उशिरा का केली, असा सवाल केला. दरम्यान, राजधानी दिल्लीसह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात वायू प्रदूषणाची समस्या गंभीर आहे. गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील अनेक भागात AQI निर्देशांक 400 च्या पुढे गेला होता. ही प्रदूषणाची अत्यंत गंभीर श्रेणी आहे.