YouTuber Manish Kashyap: मनीष कश्यप यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) अंतर्गत गुन्हा दाखल; युट्युबर खोटा व्हिडिओ अपलोड केल्याचे प्रकरण
Manish Kashyap | (Photo Credit - Facebook)

राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) अंतर्गत युट्युबर मनीष कश्यप (YouTuber Manish Kashyap) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी युट्युबवर खोटा व्हिडिओ अपलोड केला आणि लोकांची दिशाभूल केली. मनीष कश्यप (Manish Kashyap) यांनी युट्युबवर अपलोड केलेल्या व्हिडिओमध्ये दावा केला होता की, बिहार राज्यातील स्थलांतरित मजूरांवर तामिळनाडू येथे हल्ला आहे. युट्युबर मनीष कश्यप यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आणि नंतर अटक केली. अटक करण्यापूर्वी मनीष यांनी बिहारमधील चंपारण पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले होते.

तामिळनाडू राज्यातील मदुराई गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी कश्यपविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पोलिसांच्या विशेष पथकाने त्याला बिहारमधून अटक केली आहे. कश्यपची न्यायालयीन कोठडी बुधवारी तामिळनाडू न्यायालयाने 19 एप्रिलपर्यंत वाढवली. मनीष कश्यपने बिहारमधील स्थलांतरित मजुरांचा तामिळनाडूमध्ये छळ होत असल्याचा व्हिडिओ शेअर केला होता. हा व्हिडिओला हजारो लोकांनी पाहिला असून, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. (हेही वाचा, Pro-Khalistan 6 YouTube Channels Blocked: खलिस्तान समर्थक सामग्री प्रसारित करणाऱ्या 6 यूट्यूब चॅनेलवर केंद्राची कारवाई)

दरम्यान, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी स्थलांतरित कामगारांवरील हिंसाचाराचे आरोप फेटाळले आहेत. या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या बिहारमधील अधिकाऱ्यांच्या उच्चस्तरीय समितीनेही दक्षिणेकडील राज्यात असा कोणताही हल्ला झाला नसल्याची पुष्टी केली.

युट्यूबर मनीष याच्यावर रासुका अंतर्गत गुन्हा दाखल होण्याची पहिलीच वेळ असली तरी, गुन्हा होण्याची त्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या आधीही त्याच्यावर तीन वेळा गुन्हा दाखल झाला आहे. बिहारमधील स्थलांतरीत कामगारांना तामिळनाडूमध्ये मारहाण होत असल्याचा व्हिडिओ अपलोड केले प्रकरणी तामिळनाडूतील वेगवेगळ्या तीन ठिकाणी त्याच्यावर FIR दाखल झाला आहे.

ट्विट

मनीष याने अपलोड केलेल्या व्हिडिओतील 45 सेकंदाचा भाग गुन्हा दाखल होण्यास कारण ठरल्याचे बोलले जात आहे. त्याच्यावर जेवढे गुन्हे दाखल आहे त्यामध्ये हिंसाचार भडकावण्याचा आरोप आहे. हा गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्याला कायद्यानुसार सात ते 10 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो.