Supreme Court | (Photo Credit: ANI)

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन केंद्र सरकारने 2011 मध्ये केलेली 97 वी घटादुरुस्ती (97th Constitutional Amendment) रद्दबादल ठरवली आहे. देशातील सहकारी संस्थांच्या (Cooperatives) बाबततीत राज्य विधिमंडळांच्या अधिकारांबाबत ही घटनादुरुस्ती होती. या घटनादुरुस्थीनुसार विधिमंडळाचे अधिकार मर्यादीत होत होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार देशाचे कृषीमंत्री असताना ही घटनादुरुस्ती झाली होती. या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य विधीमंडळांना सहारी संस्थांविषयीच्या नियमांबाबत निर्णय घेण्यावर बंधने आली होती. मात्र गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने 97 वी घटनादुरुस्ती रद्दबादल ठरवली.

काय आहे प्रकरण?

तत्कालीन केंद्र सरकारने घटनेत बदल करुन घेतलेला विषय राज्यसूचीशी संबंधीत येतो. घटनात्मक तरतुदीनुसार राज्य सूचीशी संबंधीत कोणत्याही विषयावर काहीही बदल केंद्र सरकारला करावयाचा असेल तर, त्यासाठी देशातील एकूण राज्यांपैकी 50% राज्यांची संहमती असावी लागते. ही परवानगी नसल्याचे निदर्शनास आणत सर्वोच्च न्यायालयाने 97 व्या घटनादुरुस्थीतील 9ब हा घटक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरवला. गुजरात उच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय आगोदरच दिला होता. जो सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन, न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. आर गवई यांनी या समितीत काम पाहिले. खंडपीणाने दिलेल्या निर्णयानुसार 97 व्या घटनादुरुस्तीतील 9 ब हा भाग रद्द ठरविण्यात आला. दरम्यान, न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी मात्र ही संपूर्ण घटनादुरुस्तीच रद्द करण्याबाबतचा आपला निर्णय दिला.

दरम्यान, गुजरात उच्च न्यायालयात 97 व्या घटनादुरुस्थीतील 9 ब संदर्भात एक याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेत आक्षेप घेण्यात आलेले मुद्दे पुढील प्रमाणे.

97 वी घटनादुरुस्ती, 9ब

सरकारी संस्थांसंदर्भात नियम, कायदा बनविण्याच्या राज्याच्या अधिकारावर निर्बंध.

सहारी संस्थांच्या संचालकांची एकूण संख्या केवळ 21 इतकीच मर्यादीत करणे.

बोर्ड सदस्य तसेच पदाधिकारी यांचा कार्यकाळ 5 वर्षांपर्यंत करणे. तसेच, यासंदर्भात ऑडीट अथवा नियम किती कालावधीनंतर करावे याबाबतचे नियम घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आले होते.

याशिवाय सहकारी संस्थांसंदर्भात कोणकोणत्या बाबी गुन्हे अथवा कायद्याचे उल्लंघन ठरु शकतील याबाबतही निश्चितता करण्यात आली होती. याचाच अर्थ असा की राज्य विधिमंडळांवर विविध बाबतींमध्ये मर्यादा होत्या.

दरम्यान, घटनादुरुस्ती संदर्भात राज्य घटनेत कलम 368 (2) मध्ये सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यसूचीतील विषयांबाबत घटनादुरुस्ती करायची असल्यास त्यासाठी देशातील एकूण घटक राज्यांपैकी जवळपास निम्म्या राज्यांची मान्यता असणे आवश्यक आहे. तसेच, सहकारविश्व अथवा सहकारी संस्था या घटनेच्या परिशिष्टानुसार दुसऱ्या सुचीनुसार राज्याच्या अखत्यारील वषय आहे. त्यामुळे निम्मपेक्षा अधिक राज्यांची संमती असेल तरच त्यात केंद्राला बदल करता येतो.