QuickLY
Socially
सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) वेब पोर्टल, युट्यूब आणि सोशल मीडियात चालवल्या जाणाऱ्या खोट्या बातम्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे. एका प्रकरणी सुनावणी करताना आज कोर्टाने असे म्हटले की, अशा प्रकारच्या मीडियावर कोणतेही नियंत्रण नाही आहे. कोणत्याही जबाबदारी शिवाय सामान्य लोक, न्यायाशीध आणि संस्थांना बदनाम करणाऱ्या बातम्या चालवतात.(India Unemployment: कोरोना संकटामुळे देशातील बेरोजगारी वाढली, ऑगस्ट महिन्यात तब्बल 15 लाखांहून अधिक लोकांच्या गेल्या नोकऱ्या)
सुप्रीम कोर्टाकडून तब्लीगी जमाती प्रकरणातील मीडिया रिपोर्टिंगला सांप्रदायिक आणि खोटे म्हणणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी केली जात होती. या प्रकरणी कोर्टाने आधी सुद्धा म्हटले की, ती इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून फेक न्यूज पसरवण्यासंदर्भात नियंत्रण येईल अशी व्यवस्था करावी. आज सरकारच्या वतीने उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी काही वेळ मागितला आहे. याच दरम्यान कोर्टाने युट्युब चॅनल आणि सोसल मीडियाचा सुद्धा मुद्दा उपस्थितीत केला.
यावर सॉलिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असे म्हटले की, वेब आणि सोशल मीडियावरील Unwanted activities च्या नियंत्रणासाठी इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी रुल्स 2021 तयार करण्यात आला आहे. मात्र याच्या नियमावरुन विविध मीडिया संस्थांनी दिल्ली. बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता आणि केरळ हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. काही प्रकरणात हायकोर्टाने मीडियाच्या विरोधात कार्यवाही करण्यावर बंदी घातली आहे. मेहता यांनी निवेदन करत म्हटले की, केंद्र सरकराने सर्व प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्ट एकत्रितपणे सुनावणी करावी यासाठी अर्ज केला आहे.
यावर तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाखालील चीफ जस्टिस एन वी रामन यांनी असे म्हटले की, जर तुम्ही युट्युब गेला असता तुम्हाला कळेल कशा पद्धतीने युट्यूबवर खोट्या बातम्या चालवल्या जातात. येथे सामान्य व्यक्तींबद्दल बोलणे तर दूरच असून संस्था, न्यायाधीश पर्यंतच्या लोकांना बदनाम करण्यासाठी खोट्या बातम्या दाखवल्या जातात. ऐवढेच नव्हे तर सामान्य माहितीला सांप्रदायिक रंग सुद्धा दिला जातो. यामुळे देशाची बदनामी होते.(GST: सरकारच्या तिजोरीत ऑगस्ट महिन्यात 1.12 लाख कोटी रुपये GST collection जमा)
चीफ जस्टिस यांनी पुढे असे म्हटले की, हा प्लॅटफॉर्म फक्त शक्तिशाली लोक ऐकतात. कोणत्याही प्रकरणात ट्विटर, फेसबुक आणि युट्यूब कडून उत्तर मागितले असता ते यामधून पळ काढतात. सॉलिसीटर जनरल यांच्या व्यतिरिक्त प्रकरणात एका पक्षासाठी आलेले वरिष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी यावर आपली सहमती दर्शवली. त्यांनी असे म्हटले की, टीव्ही चॅनलवर नियंत्रण आणण्यासाठी आधीपासूनच केबल टीव्ही रेग्युलेशन अॅक्ट 1995 आहे. त्याअंतर्गतच याचिकाकर्ते कार्यकर्ते मागणी करत आहेत. परंतु वेब मीडिया आतापर्यंत स्वच्छंद आहे.
