Supreme Court of India | (Photo Credits: IANS)

राजधानी दिल्लीच्या समेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत (Farmers Protest) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे विचारणा केली की, विद्यमान कृषी कायद्याच्या ( Farm Laws) अंमलबजावणीस तूर्तास स्थगिती देता येऊ शकते काय? स्थगिती देता येत असेल तर त्यावर केंद्र सरकारने जरुर विचार करावा. दुसऱ्या बाजूला न्यायालयाने आंदोलनाबाबतही मत व्यक्त केले आहे. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा जरुर अधिकार आहे. परंतू, आंदोलन करताना इतरांना त्रास होणार नाही याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या खंठपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेमध्ये दावा करण्यात आला होता की, राजधानी दिल्लीत सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे संबंधित परिसरातील सर्व रस्ते बंद आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारचे आंदोलन करावाे का? असा सवाल याचिकेद्वारे विचारण्यात आला होता. यावर न्यायालयाने सांगितले की, शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा पूर्ण हक्क आहे. तो त्यांचा अधिकार आहे. परंतू आंदोलन करताना इतरांना त्रास होणार नाही याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. (हेही वाचा, Farmers' Protest: सिंघू बॉर्डरवर संत बाबा राम सिंह यांची स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या)

सुनावणी वेळी न्यायालयाने सांगितले की, कृषी कायद्यांवर नर्माण झालेला पेच सुटण्यासाठी आणि योग्य तोडगा काढण्यासाठी निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा आमचा विचार आहे. या समितीमध्ये कृषी क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञ लोक आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विद्यमान स्थितीत कृषी कायदे स्थगित करण्याबाबत विचार करण्याचा सल्ला दिला. आजच्या सुनावणीस शेतकरी संघटना हजर राहू शकल्या नाहीत. त्यामुळे आजची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.