Sohrabuddin encounter case: सर्व 22 आरोपींची निर्दोश मुक्तता; सीबीआय विशेष न्यायालयाचा निर्णय
File image of Sohrabuddin Sheikh (right) | (Photo Credits: PTI)

Sohrabuddin Fake Encounter Case: सीबीआय विशेष न्यायालयाने (CBI Court) सोहराबुद्दीन शेख एन्काउंटर (Sohrabuddin Sheikh Encounter) प्रकरणात सर्वच्या सर्व 22 आरोपींची निर्दोश मुक्तता केली आहे. भक्कम पुरावे नसल्याचे कारण देत न्यायालयाने या सर्व आरोपींची निर्दोश मुक्तता केली. साक्षीदारांनी साक्ष फिरवल्याबद्दल जर कोणी साक्ष देत नसेल तर त्यात पोलीसांचा काहीच दोष नाही अशी टीप्पणीही न्यायालयाने केली. सोहराबुद्दीन शेख एन्काऊंटर प्रकरणात विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी सांगितले की, कट आणि हत्येचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी साक्षीदार आणि पुरावे पुरेसे नाहीत. सीबीआय न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार तुलसीराम प्रजापति यांना कट रचून मारण्यात आला हा आरोप योग्य नाही.

दरम्यान, सीबीआय न्यायाधीशांनी पुढे सांगितले की, सरकारी मशीनरी आणि तपास यंत्रणांनी अनेक प्रयत्न केले. तब्बल 210 साक्षीदारांची साक्ष घेण्यात आली. मात्र, यात कोणताही ठोस असा पुरावा सापडला नाही. तसेच, अनेक साक्षिदारांनी आपली साक्षही फिरवली. यात पोलीसांची काहीच चूक नाही असेही न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 5 डिसेंबरला संपली होती. सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी या प्रकरणावर आज निर्णय दिला.

या प्रकरणात एकूण 37 जणांना आरोपी बनविण्यात आले होते. त्यापैकी 16 जणांना 2014मध्ये आरोपमुक्त करण्यात आले होते. आरोपांमधून मुक्तता करण्यात आलेल्या व्यक्तिंमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे विद्यमान अध्यक्ष अमित शाह (तत्कालीन गृहमंत्री), पोलीस ऑफिसर डी. डी. बंजारा यांच्यासारख्या अनेक बड्या मंडळींची नावे होती. या प्रकरणाची सुनावनी गुजरातमध्ये सुरु होती. मात्र, काही काळानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबईकडे हस्तांतरणीत करण्यात आले. दरम्यान, बचावपक्षाचा आरोप आहे की, सोहराबुद्दीन शेख हा दहशतवादी संघटनेशी संबंध होता. तो एका मोठ्या कटासाठी काम करत होता. (हेही वाचा, तब्बल 13 वर्षांनंतर; बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एन्काउंटर प्रकरणाचा आज निकाल)

काय आहे प्रकरण?

सोहराबुद्दीन शेख याचा एन्काउंटर 2015मध्ये झाला. या प्रकरणाची सुनावणी गुजरात येथील न्यायालयात सुरु होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशनंतर हे प्रकरण 2012 मध्ये मुंबईला हालविण्यात आले. हे प्रकरण मुंबईकडे येण्यापूर्वी न्यायमूर्ती बृजगोपाल गोया या प्रकरणावर सुनावणी घेत होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर या प्रकरणाची करण्यावर प्रसारमाध्यमांवर बंदी घालण्यात आली होती.