Small Businesses in India: देशात जवळजवळ 1.75 कोटी छोटे व्यवसाय संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर; सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत तर Retail Sector धोक्यात-  CAIT
Shops | Representational Image | (Photo Credits: ANI)

कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकट आणि लॉकडाऊनमुळे (Lockdown) देशाच्या किरकोळ बाजारासमोर (Retail Sector) फार मोठे संकट उभे राहिले आहे. व्यापारी संघटना कॅट (CAIT) ने सांगितले आहे की, जर केंद्र व राज्य सरकारने किरकोळ क्षेत्राला संकटापासून तारण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत, तर हे बाजार पूर्णपणे उध्वस्त होतील. कॅटने सांगितले की कोविड-19 मुळे सुमारे 25 टक्के लहान व्यावसायिकांची 1.75 कोटी दुकाने बंद पडण्याच्या मार्गावर आली आहेत. किरकोळ क्षेत्राचे जर मोठे नुकसान झाले तर ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत घातक ठरू शकते.

कॅटचे ​​राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, ‘कोरोनाने भारतीय घरगुती व्यवसायाचा आत्माच हिरावून घेतला आहे. ज्यामुळे सध्या ते स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी झगडत आहेत. कोविड-19 पूर्वीपासून देशातील देशांतर्गत व्यापार बाजार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे आणि कोविड-19 नंतरच्या काळात या व्यवसायाला असामान्य आणि उच्च स्तरीय आर्थिक दबावाखाली आणले आहे. केवळ 7 टक्के छोट्या व्यापाऱ्यांना बँकांकडून किंवा अन्य वित्तीय संस्थांकडून आर्थिक पाठबळ मिळत असल्याचा दावा कॅटने केला आहे.

या व्यतिरिक्त 93 टक्के छोटे व्यापारी आपली आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी इतर अनौपचारिक संसाधनांवर अवलंबून असतात. सरकारने या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र पॅकेज जाहीर करावे अशी मागणी व्यापारी संघटनेने केली आहे. कॅटने म्हटले आहे की केंद्र व राज्य सरकारचा कर, ईएमआय, पाणी व वीज बिल, मालमत्ता कर, व्याज भरणे व मजुरीचे पेमेंट यामुळे व्यावसायिकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. (हेही वाचा: बिहारमधील 70 वर्षीय Laungi Bhuiyan यांचा पराक्रम; शेतीला पाणी मिळावे म्हणून 30 वर्षांत खोदला 3 किमी लांबीचा कालवा)

अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने जीडीपीच्या 10 टक्के म्हणजे 20 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. या 20 लाख कोटींच्या पॅकेज (स्टिम्युलस) पैकी एक रुपयादेखील देशांतर्गत व्यापाराला मिळाला नाही, अशी खंत कॅटने व्यक्त केली आहे. कॅटचे ​​अध्यक्ष बीसी भरतिया आणि सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, या मदत पॅकेजमध्ये स्थलांतरित कामगार असलेल्या सर्व भागासाठी काही तरतूद करण्यात आली होती, परंतु त्यात देशांतर्गत व्यवसायासाठी काहीही नव्हते.