Toll | Image used for representational purpose only. | Image Courtesy: Wikimedia Commons

Satellite-Based Toll Collection System: केंद्र सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर सध्याच्या फास्टॅग (FASTag) सुविधेव्यतिरिक्त ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) प्रणाली प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपग्रह-आधारित नेव्हिगेशन सिस्टमच्या मदतीने टोल टॅक्स वसुलीसाठी करण्यात आलेल्या प्रायोगिक अभ्यासाची माहिती केंद्र सरकारने बुधवारी संसदेसमोर सादर केली. राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्ग-275 च्या बेंगळुरू-म्हैसूर विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग-709 च्या पानिपत-हिसार विभागात प्रायोगिक तत्त्वावर ही संकल्पना राबवली जाईल.

गडकरींनी यापूर्वी सांगितले होते की, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) जीएनएसएस-आधारित इटीसी प्रणालीला फास्टॅग इकोसिस्टमसह इंटीग्रेट करण्याची योजना आखत आहे. याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात हायब्रीड मॉडेल वापरण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये आरएफआईडी-आधारित इटीसी आणि जीएनएसएस आधारित इटीसी दोन्ही एकाच वेळी कार्य करतील.

जाणून घ्या काय आहे उपग्रह-आधारित टोल प्रणाली-

उपग्रह-आधारित टोल प्रणाली उपग्रह तंत्रज्ञानाचा म्हणजेच जीएनएसएसचा वापर करून वाहनांकडून शुल्क आकारते. ऑनबोर्ड युनिट्स (OBUs) किंवा ट्रॅकिंग डिव्हाइसेस असलेल्या वाहनांकडून प्रवास करत असलेल्या अंतरानुसार टोल आकारला जाईल. डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हे गाडीचा लोकेशन डेटा कॅप्चर करेल आणि सॉफ्टवेअर टोल दरांची गणना करेल. सीसीटीव्ही कॅमेरेदेखील गाड्यांच्या लोकेशनसाठी मदत करतील. त्यानंतर ऑनबोर्ड युनिट्सशी लिंक केलेल्या डिजिटल वॉलेटमधून पेमेंट आपोआप कापले जातील. (हेही वाचा: Jobs in Indian Railways: भारतीय रेल्वेत काम करण्याची उत्तम संधी; RPF मध्ये भरली जाणार 32,000 पदे)

मंत्र्यांनी संसदेला असेही सांगितले की, जीएनएसएस आधारित इटीसी वापरून मुक्तपणे जाण्यासाठी वाहनांसाठी समर्पित लेन प्रस्तावित असेल. जसजसे जीएनएसएस आधारित इटीसी अधिक व्यापक होत जाईल, तसतसे सर्व लेन अखेरीस जीएनएसएसमध्ये बदलल्या जातील. सध्या एक्सप्रेस हायवे आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करण्यासाठी फास्टॅगद्वारे टोल वसूल केला जातो. फास्टॅग प्रणाली हे वाहनांच्या विंडशील्डवर लावलेले स्टिकर आहे, जे आरएफआयडी तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. मात्र अनेक वेळा लोकांना फास्टॅगची समस्या उद्भवते, बॅलन्स कमी असतो, लवकर स्कॅन होत नाही, ज्यामुळे प्रवाशांना थांबावे लागते. मात्र जीपीएसद्वारे टोल वसूल केल्यास या समस्या कमी होतील.

जीएनएसएस आधारित टोल संकलनाचे फायदे-

  • जीएनएसएस आधारित टोल वसुली ही एक त्रास-मुक्त पद्धत आहे.

  • याद्वारे विशिष्ट महामार्ग विभागावर प्रवास केलेल्या अंतरानुसारच प्रवाशांकडून शुल्क आकारले जाणे अपेक्षित आहे.

  • भारतात जीएनएसएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलनाच्या अंमलबजावणीमुळे राष्ट्रीय महामार्गांवर वाहनांची सुरळीत हालचाल सुलभ होईल अशी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे याद्वारे वाहने एका ठराविक वेगाने जात असतानाही कर भरू शकणार आहेत.

  • यामुळे टोल चुकविणाऱ्यांना आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे.

या नवीन प्रणालीचा उद्देश टोल नाक्यांवर होणारी गर्दी दूर करणे आणि टोल संकलनाची कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे.