Same Sex Marriage: समलिंगी विवाहास केंद्राचा विरोध; पती, पत्नी, मुले आणि भारतीय कुटुंब संकल्पनेचा दिला दाखला

समलिंगी विवाह (Same Sex Marriage) करण्यास अनुमती देण्यास केंद्र सरकारचा विरोध आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) रविवारी (12 जानेवारी) एक अर्ज दाखल केला. या अर्जात भारती कुटुंब पद्धतीत पती, पत्नी आणि मुले यांचा समावेश आहे. परिणामी समलिंगी विवाहाची कैटुंबिक घटकाच्या संकल्पनेशी त्याची तुलना करता येत नाही. भारतीय कुटुंब पद्धतीत पुरुषाला पती किंवा जैविक पुरुष असे गृहीत धरले आहे तर स्त्रीला पत्नी असे मानण्यात आले आहे. त्यामुळे या दोघांमधील मिलनातून जन्माला आलेली मुले त्यांचे जैविक संगोपन परुषाने वडील आणि स्त्रीने आई म्हणून केले जाते,असे केंद्राने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेवर उद्या (सोमवार, 13 फेब्रुवारी) एक सुनावणी पार पडत आहे. ही याचिका समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यात यावी या मागणीसाठी करण्यात आली आहे. समलिंगी संबंधांतून होणारे गुन्हेगारीकरण सर्वोच्च न्यायालयाे 2018 मध्ये एका निर्णयामुळे रोखले होते. मात्र, यातून सर्वच प्रश्न निकाली निगाले नाहीत. त्यामुळे समलिंगी जोडप्याकडून ही याचिका दाखल केली गेली. ज्यावर उद्या सुनावणी आहे. (हेही वाचा, Same-Sex Marriage: भारतात कायदेशीर होणार समलिंगी विवाह? केंद्र सरकारला 15 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, जाणून घ्या इतर देशांमधील स्थिती)

केंद्र सरकारची भूमिका आहे की, भारतीय विवाह संस्थेत नवरा, बायको आणि अपत्य अशीच संकल्पना आहे. त्यामुळे समलिंगी विवाहांना त्यात मुळीच जागा नाही. असा वेळी पार्टनर म्हणून सोबत राहणे आणि समलैंगिक व्यक्तींद्वारे लैंगिक संबंध ठेवले जाणे या बाबींची भारतीय कुटुंब संस्थेशी तुलना करता येणार नाही. त्यामुळे परंपरेने चालत आलेली परंपारा बरोबर आहे. त्या संकल्पनेत बदल केला जाऊ नये. जेणेकरुन भारतीय कुटुंब व्यवस्थेचे महत्त्व कमी होईल, असे केंद्राने म्हटले आहे.

समलिंगी विवाह ही संकल्पना काय आहे?

समलैंगिक विवाह, ज्याला समलिंगी विवाह देखील म्हणतात. हा विवाह म्हणजे दोन समान लिंगाचे जोडीदार. जसे की, स्त्री-स्त्री अथवा पुरुष-पुरुष हे एकत्र येतात. ते पती पत्नीप्रमाणे राहतात. सोबत विवाह करतातत. या विवाहाला भिन्नलिंगी विवाहाप्रमाणे मान्यता मिळावी अशी या समूहाची मागणी आहे. ज्यामध्ये विरुद्ध-लिंग विवाहासारखे सर्व समान अधिकार, फायदे आणि जबाबदाऱ्या आहेत. समलिंगी विवाहामध्ये लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल किंवा ट्रान्सजेंडर (LGBT) म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या व्यक्तींनी एकत्र येऊन विवाहबद्ध होण्याच्या प्रक्रियेला समलिंगी विवाह म्हणतात.

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता हा जगभरातील अनेक देशांमध्ये अत्यंत चर्चेचा आणि वादग्रस्त मुद्दा आहे. 2021 पर्यंत, युनायटेड स्टेट्स, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोप आणि दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देशांसह 30 हून अधिक देशांमध्ये समलिंगी विवाह कायदेशीर आहे. तथापि, अजूनही असे अनेक देश आहेत जिथे समलिंगी विवाह बेकायदेशीर आहे आणि काही प्रकरणांमध्ये, समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारीही ठरवले जाते.

समलिंगी विवाह हक्कांसाठी लढा हा LGBT अधिकारांसाठीच्या व्यापक संघर्षाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, जो लैंगिक प्रवृत्ती किंवा लिंग ओळख विचारात न घेता सर्व लोकांसाठी भेदभाव संपुष्टात आणण्यासाठी आणि समानता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करतो. या संघर्षात समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे, परंतु LGBT लोकांना कायद्यानुसार आणि संपूर्ण समाजात समान वागणूक मिळावी यासाठी अजूनही काम करणे बाकी आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 12, 2023 04:13 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).