Same-Sex Marriage: भारतात कायदेशीर होणार समलिंगी विवाह? केंद्र सरकारला 15 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, जाणून घ्या इतर देशांमधील स्थिती

सर्वोच्च न्यायालयात आज समलिंगी विवाहाबाबतच्या (Same-Sex Marriage) याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला 15 फेब्रुवारीपर्यंत समलिंगी विवाहावर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावरील सर्व याचिका मार्चपर्यंत सूचिबद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासह समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत विविध उच्च न्यायालयांसमोर प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःकडे ठेवल्या आहेत.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने केंद्राला 15 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व याचिकांवर संयुक्त उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. त्यानंतर देशभरातील न्यायालयांमध्ये समलैंगिक विवाहाशी संबंधित सर्व प्रलंबित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 13 मार्चला होईल.

समलैंगिक विवाहाबाबत दोन राज्यांच्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी सुनावणी झाली. दिल्ली आणि केरळ उच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकांबाबतच्या हस्तांतरण याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस दिली आहे. सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरही सुनावणी झाली. दोघेही जवळपास 10 वर्षे एकत्र आहेत. दोघांचेही डिसेंबर 2021 मध्ये लग्न झाले, पण त्यांच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळालेली नाही. या लग्नाला विशेष विवाह कायद्यांतर्गत कायदेशीर मान्यता मिळावी अशी त्यांची मागणी आहे. पार्थ फिरोज मेहरोत्रा ​​आणि उदय राज आनंद यांच्याही याचिकेचा यात समावेश आहे. दोघेही गेल्या 17 वर्षांपासून एकत्र आहेत. दोघांनी सांगितले की ते 2 मुलांचे संगोपन देखील करत आहेत पण त्यांच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळालेली नाही. (हेही वाचा: Work From Home During Menstruation: खुशखबर! महिला मासिक पाळीदरम्यान करू शकतात घरून काम; 'हे' राज्य घेऊ शकते मोठा निर्णय)

समलिंगी विवाहाबाबत केंद्र सरकारच्या उत्तरानंतर आता सर्वोच्च न्यायालय पुढील निर्णय घेऊ शकते. न्यायालय प्रथम केंद्र सरकार आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेणार आहे, त्यानंतरच याबाबत निर्णय देईल. भारतात आता समलैंगिकता हा गुन्हा मानला जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 377 रद्द करताना समलैंगिकतेला गुन्हा मानण्यास नकार दिला. समलिंगी विवाहांना अद्याप कायदेशीर मान्यता मिळालेली नसली, तरी आता खुलेआम समलैंगिक लोक समाजासमोर येऊन लग्न करू लागले आहेत. समलैंगिक विवाहांबाबतचा कोणताही कायदा आतापर्यंत संसदेत मांडण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय सरकारवर सोपवला आहे.

दरम्यान, जगात सध्या 33 असे देश आहेत जिथे समलिंगी विवाह कायदेशीर आहे. मात्र, बहुतांश देशांमध्ये न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच समलैंगिकांना हा अधिकार मिळाला आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारा नेदरलँड हा पहिला देश ठरला. याशिवाय ऑस्ट्रिया, तैवान, कोलंबिया, अमेरिका, ब्राझील, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, क्युबा, डेन्मार्क, स्वीडन, दक्षिण आफ्रिका, माल्टा, फिनलँड, ब्रिटन या देशांमध्येही समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 06, 2023 09:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).