Saif Ali Khan | (Photo credit: archived, edited, representative image)

भोपाळमधील पतौडी कुटुंबाची मालमत्ता (Pataudi Family Property) 'शत्रूची मालमत्ता' (Enemy Property) म्हणून घोषित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan Property) याची याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांनी 13 डिसेंबर 2024 रोजी झालेल्या सुनावणीचे अध्यक्षपद भूषवले आणि निर्देश दिले की अभिनेता अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल करून मदत मागू शकतो. चाकूहल्ला प्रकरणामुळे आगोदरच चर्चेत असलेला सैफ अली खान (Saif Ali Khan) यास आजच (21 जानेवारी) मुंबई येथील लीलावती रुग्णालातून सुट्टी (डिस्चार्ज) मिळाला आहे. आगोदरच धक्क्यात असलेल्या सैफ यास पुन्हा एकदा नवा धक्का मानला जात आहे.

नेमके प्रकरण काय?

सैफ अली खान याच्या पतौडी कुटुंबाच्या मालमत्तेचा वाद 2014 सालचा आहे, जेव्हा शत्रू मालमत्ता विभागाच्या संरक्षकाने भोपाळमधील पतौडी कुटुंबाची सुमारे 15,000 कोटी रुपयांची मालमत्ता 'शत्रू मालमत्ता' म्हणून घोषित करणारी नोटीस जारी केली. भोपाळमधील कोहेफिझा आणि चिकलोड सारख्या भागात पसरलेल्या या विस्तृत मालमत्ता सैफ अली खानच्या पूर्वजांशी संबंधित आहेत.

भारताच्या फाळणीदरम्यान 'शत्रू' म्हणून वर्गीकृत केलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना अशा मालमत्तांवर कोणताही कायदेशीर हक्क नसेल', असे स्पष्ट करणाऱ्या भारत सरकारच्या अध्यादेशानंतर 2016 मध्ये हा वाद अधिक तीव्र झाला. (हेही वाचा, Saif Ali Khan Insurance Details Leaked: सैफ अली खान आरोग्य विमा दावा आणि डिस्चार्ज तारीख लीक; जाणून घ्या तपशील)

प्रकरणाला ऐतिहासिक संदर्भ

सन 1960 मध्ये निधन झालेल्या भोपाळच्या नवाब हमिदुल्ला खानच्या वारशावरून हा वाद निर्माण झाला आहे. सुरुवातीला वारस म्हणून नियुक्त केलेली त्यांची मुलगी आबिदा सुलतान 1950 मध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झाली आणि तिने भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग केला. परिणामी, सरकारने तिची दुसरी मुलगी सबिया सुलतानला योग्य वारसदार म्हणून मान्यता दिली. (हेही वाचा, Saif Ali Khan Gets Discharged From Hospital: हल्ल्यानंतर अखेर सैफ अली खानला रुग्णालयातून डिस्चार्ज; पूर्ण विश्रांतीचा सल्ला)

कायदेशीर लढाई

सैफ अली खान याने 2015 मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात सरकारच्या 2014 च्या नोटीसला आव्हान दिले, ज्याने त्यावेळी मालमत्तेवर स्थगिती मिळवली होती. तथापि, त्याची याचिका फेटाळण्याच्या न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयामुळे स्थगिती प्रभावीपणे संपुष्टात आली, ज्यामुळे अभिनेत्याचा दावा निकाली निघाला नाही.

न्यायालयाने सुचवले की सैफ अली खान अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे जाऊन या प्रकरणाचा पाठपुरावा करू शकतो, परंतु अभिनेता किंवा त्याच्या कुटुंबीयांनी अद्याप अशी कोणतीही पावले उचललेली नाहीत.

'शत्रू मालमत्ता' अध्यादेशाचा परिणाम

'शत्रू मालमत्ता' हे वर्गीकरण, फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या आणि भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग केलेल्या व्यक्तींच्या मालकीच्या मालमत्तांना लागू होते. अध्यादेशानुसार, या मालमत्ता सरकारी अधिकारक्षेत्रात येतात, ज्यामुळे वंशज किंवा वारसांना कोणतेही अधिकार उरले नाहीत. पतौडी कुटुंबाकडून मालमत्ता ताब्यात घेतलेल्या मालमत्ता खरेदीदारांना त्यांच्या स्थितीबद्दल चिंता असल्याचे सांगितले जाते. जर सरकारने नियंत्रण मिळवले तर या खरेदीदारांना अतिक्रमणकर्ते म्हणून लेबल लावण्याची भीती वाटते.

पतौडी कुटुंबाच्या मालमत्तेच्या भविष्याबद्दल प्रश्न

सैफ अली खानची याचिका फेटाळल्याने पतौडी कुटुंबाच्या मालमत्तेच्या भविष्याबद्दल प्रश्न उपस्थित होतात. 15, 000 कोटी रुपयांच्या अंदाजित मूल्यासह किंमत जास्त आहे. अभिनेता हे प्रकरण अपील न्यायाधिकरणाकडे नेईल की नाही हे पाहणे याबाबत अद्याप कोणताही स्पष्टता झाली नाही.