| (Photo Credit: Archived, Edited And Representative images)

गगनाला भिडणाऱ्या कांदा दरवाढीमुळे सर्वसामान्य चिंतेत आहेत. अनेकांनी कांदा खाने सोडून दिले आहे. तर काही हॉटेल्समध्ये काद्या प्लेटवर विकला जाऊ लागला आहे. सर्वसामान्यांच्या ताटातून तर कांदा केव्हाच हद्दपार झाला आहे. अशा स्थितीत कांदा केवळ सर्वसामान्यांच्याच डोळ्यात पाणी आणत आहे असे नव्हे तर चक्क रिझर्व्ह बँकही कांद्याच्या दरामुळे हैराण झाली आहे. रिझर्व बँक (RBI) प्रणित चलनविषयक धोरण समिती (Monetary policy committee) बैठक आज (गुरुवार, 19 डिसेंबर 2019) राजधानी दिल्ली येथे पार पडली. या बैठकीत कादा दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित झाला. या बैठकीचा तपशीलही समितीने प्रसिद्ध केला. त्यात या बैठकीत काद्यावर चर्चा झाल्याचे पुढे आले. राजधानी दिल्ली कांदा 130 ते 140 रुपये प्रति किलो दराने चालला आहे. मुंबई आणि देशातील इतर शहरांमध्येही विशेष अशी वेगळी स्थिती नाही.

रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बैठकीत सांगितले की, किरकोळ बाजारात कांदा दर सप्टेंबर महिन्यात वेगाने वाढला. ऑक्टोबर महिन्यातही या दरात वाढच पाहायला मिळाली. देशातील अनेक भागांमध्ये अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि अतीपर्जन्यवृष्टी आदी कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. कांदा पिकालाही त्याचा जोरदार फटका बसला. परिणामी कांद्याचे उत्पादन देशभरात मोठ्या प्रमाणावर घटले. त्यामुळे महागाई वाढली. (हेही वाचा, नाशिक येथे 1 लाख रुपयांचा कांदा चोरीला, उत्पादकाकडून पोलिसात तक्रार दाखल)

सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने 5 सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या बैठकीत रेपो दर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. गव्हर्नर दास यांच्यासोबतच एमपीसीचे इतर पाच सदस्य असलेले चेतन घाटे, पामी दुआ, रविंद्र एच. ढोलकिया, माइकल देवव्रत पात्रा आणि विभु प्रसाद कानुनगो यांनी रेपो दर 5.15 टक्के ठेवण्याच्या बाजूने मत नोंदवले होते.

रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर कानुनगो यांनीही दास यांच्या मताला पाठिंबा दर्शवत ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या अवकाळी पावसाने शेती उत्पादनाला मोठे नुकसान पोहोचवले. ज्यामुळे बाजारपेठांमध्ये शेतीमालाची आवक घटली.

दास यांनी म्हटले आहे की, एकूण आर्थिक वाढीचा दर आणि किरकोळ महागाई सध्या तरी अनिश्चित काळासाठी निर्माण झालीआहे. कांदा आणि इतर भाजीपाल्यांचे दर वेगाने वाढल्यामुळे महागाई वाढली आहे. ही महागाई अनिश्चित काळासाठी असू शकते. त्यात खरीप हंगाम पेरणीस उशीर झाल्याने या हंगामातील पिकही बाजारात उशीराच दाखल होणार आहे.