RBI (Photo Credits: PTI)

RBI Guidelines for Banks And NBFCs: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आणि इतर नियमन केलेल्या संस्थांसाठी नवी मार्गदर्शक तत्वे बुधवारी (13 सप्टेंबर) जारी केली आहेत. ज्यामध्ये कर्जदारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि अशा संस्थांमधील कर्ज देण्याच्या जबाबदार वर्तनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक सूचना करण्यात आल्या आहेत. आरबीायने म्हटले आहे की, रेग्युलेटेड एंटिटीज (RE) सर्व मूळ जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेची कागदपत्रे जारी करतील आणि कर्ज खात्याची पूर्ण परतफेड किंवा सेटलमेंट झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत कोणत्याही रजिस्ट्रीमध्ये नोंदणीकृत शुल्क काढून टाकतील.

आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये पुढे म्हटले आहे की, कर्जदाराला त्याच्या पसंतीनुसार मूळ जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेची कागदपत्रे एकतर बँकिंग आउटलेटमधून किंवा कर्ज खाते सर्व्हिस केलेल्या शाखेतून किंवा आरईच्या इतर कार्यालयातून गोळा करण्याचा पर्याय दिला जाईल जिथे कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. एकमेव कर्जदार किंवा संयुक्त कर्जदारांच्या मृत्यूच्या आकस्मिक घटनेला संबोधित करण्यासाठी, REs कडे कायदेशीर वारसांना मूळ जंगम/अचल मालमत्तेची कागदपत्रे परत करण्यासाठी एक व्यवस्थित प्रक्रिया असावी. अशा प्रक्रिया ग्राहकांच्या माहितीसाठी इतर समान धोरणे आणि प्रक्रियांसह REs च्या वेबसाइटवर प्रदर्शित केल्या जातील, असे RBI अधिसूचनेत म्हटले आहे.

मूळ मालमत्तेचे दस्तऐवज जारी करण्यात उशीर झाल्यास किंवा कर्जाच्या सेटलमेंटनंतर 30 दिवसांनंतर संबंधित रजिस्ट्रीमध्ये शुल्क समाधान फॉर्म दाखल करण्यात अयशस्वी झाल्यास, आरई अशा विलंबाची कारणे कर्जदाराला कळवेल. तथापि, जर विलंब आरईला कारणीभूत असेल, तर तो कर्जदाराला विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी ₹5,000 च्या दराने भरपाई देईल, RBI ने म्हटले आहे. मूळ मालमत्तेच्या दस्तऐवजांचे नुकसान किंवा नुकसान झाल्यास, REs कर्जदाराला मालमत्तेच्या दस्तऐवजांच्या डुप्लिकेट किंवा प्रमाणित प्रती मिळविण्यासाठी मदत करतील आणि नुकसान भरपाई देण्याव्यतिरिक्त संबंधित खर्च उचलतील.

ट्विट

तथापि, अशा प्रकरणांमध्ये, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी REs ला 30 दिवसांचा अतिरिक्त वेळ उपलब्ध असेल आणि त्यानंतर विलंब झालेल्या कालावधीची दंडाची गणना केली जाईल. हे निर्देश 1 डिसेंबर 2023 रोजी किंवा त्यानंतर मूळ मालमत्तेची कागदपत्रे सोडण्याची मुदत असलेल्या सर्व प्रकरणांना लागू होतील.