Real Estate Debt Financing in India: गेल्या 6 वर्षात भारतातील रिअल इस्टेटमध्ये मंजूर झाली 9,63,441 कोटी रुपयांची कर्जे; ‘या’ तीन शहरांचा 80 टक्के वाटा
इमारत (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

Real Estate Debt Financing in India: भारतातील रिअल इस्टेट मार्केट (Real Estate Market) झपाट्याने वाढत आहे. अलीकडेच या बाजाराशी संबंधित एक मोठा डेटा समोर आला आहे. अहवालानुसार, गेल्या सहा वर्षांत म्हणजे सन 2018- 2023 पर्यंत रिअल इस्टेट क्षेत्रात 9.63 लाख कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. पुढील तीन वर्षांत 14 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वित्तपुरवठा होण्याची शक्यता असल्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे.

रिअल इस्टेट सल्लागार जेएलएल इंडिया आणि रिअल इस्टेट डेटा विश्लेषक प्रॉपस्टॅक यांच्या संयुक्त अहवालानुसार, गेल्या सहा वर्षांत भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात 9,63,441 कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. अशा प्रकारे, दरवर्षी सरासरी 1,61,000 कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली.

रिअल इस्टेट क्षेत्रात दिलेल्या एकूण कर्जांमध्ये मुंबई, दिल्ली-एनसीआर आणि बेंगळुरूचा वाटा सर्वाधिक आहे. एकूण स्वीकृत कर्जामध्ये या शहरांचा वाटा जवळपास 80 टक्के आहे.

अहवालानुसार, 2018 मध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग आणि आर्थिक सेवा (Infrastructure Leasing & Financial Services) मुळे उद्भवलेले नॉन-बँक वित्तीय संस्था संकट आणि 2020 मध्ये कोविड महामारीच्या दुष्परिणामांसारख्या आव्हानांनी कर्ज बाजारात मंदी निर्माण केली होती. परंतु 2021 पासून रिअल इस्टेट मार्केटच्या पुनरुज्जीवनामुळे कर्जदाते आणि कर्जदार दोघांसाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. सध्या झपाट्याने या क्षेत्राचा विकास होऊ लागला आहे. (हेही वाचा: Robot Tax: पीएम मोदी सरकार 3.0 च्या पहिल्या बजेटसाठी तज्ज्ञांचा अर्थमंत्र्यांना 'रोबोट टॅक्स'चा प्रस्ताव, जाणून घ्या काय आहे संकल्पना)

सध्या रिअल इस्टेट मार्केटची स्थिती चांगली आहे. देशभरात 1,22,553 रिअल इस्टेट प्रकल्प आणि 86,262 रिअल इस्टेट एजंट नोंदणीकृत आहेत. रेरा लागू करण्यात काही राज्ये इतरांपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहेत. असा अंदाज आहे की, सन 2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, मालमत्ता बाजाराचा आकार 2030 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचला पाहिजे. रिअल इस्टेट क्षेत्र हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे रोजगार देणारे क्षेत्र आहे. असा अंदाज आहे की, हे क्षेत्र सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) 15 टक्के योगदान देईल.