RBI | (File Image)

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकांना निर्देश जारी करून निष्क्रिय किंवा गोठविलेल्या खात्यांची संख्या कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांनुसार बँकांना ही खाती ग्राहकांसाठी पुन्हा सक्रिय (Frozen Account Activation) करवी लागणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया ग्राकांना विनाअडथळा आणि सूलभतेने पार पाढावी लागणार आहे. इतकेच नव्हे तर, ग्राहकांना बँकांकडून दिली जाणारी केवायसी सेवा ( KYC Simplification) सुधारण्याच्याही सूचना आरबीआयने केल्या आहेत. दरम्यान, निष्क्रिय खाती सक्रिय करण्याच्या आणि आधारशी संबंधित सेवा देणाऱ्या शाखांमध्ये ग्राहकांना आधार अद्ययावत (Aadhaar Updates) करण्यात मदत करण्याच्या उद्देशाने विशेष मोहिमा आयोजित करण्याचा सल्ला बँकांना देण्यात आला आहे.

वंचित खातेधारकांप्रती सहानुभूती

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर प्रकाश टाकताना आरबीआयने बँकांना खाते सक्रिय करण्यासाठी अधिक सहानुभूतीपूर्ण दृष्टीकोन स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. या प्रक्रियेत खालील गोष्टींचा समावेश असायला हवा अशी अपेक्षाही ठेवली.

  • मोबाईल किंवा इंटरनेट बँकिंग, बिगर-घरगुती शाखा आणि व्हिडिओ ग्राहक ओळख प्रक्रियेद्वारे अखंड केवायसी अद्यतने (V-CIP).

  • नियतकालिक केवायसी अद्यतने प्रलंबित असली तरीही निधीचे अखंडित कर्ज सुनिश्चित करण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) किंवा इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण (ईबीटी) योजनांच्या लाभार्थ्यांकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे.

  • आरबीआयने म्हटले आहे की, निष्क्रिय/गोठवलेली खाती सक्रिय करण्यासाठी बँका विशेष मोहिमा देखील आयोजित करू शकतात. याशिवाय, आधारशी संबंधित सेवा पुरविणाऱ्या शाखांद्वारे बँका ग्राहकांसाठी आधार अद्ययावत करण्याची सुविधा देखील देऊ शकतात. (हेही वाचा, GST Rate Hike: नवीन वर्षात सिगारेट आणि तंबाखू महागणार; जीएसटी दरात वाढ शक्य, जाणून घ्या अधिक माहिती)

एसएलबीसी ठेवणार प्रगतीवर लक्ष

राज्यस्तरीय बँकर्स समित्यांना (SLBC) त्यांच्या संबंधित प्रदेशातील खाती सक्रिय करण्याच्या मोहिमांवर सक्रियपणे लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांची कमी गैरसोय होईल.

दावा न केलेल्या ठेवींची संख्या 78,213 कोटींवर

आरबीआयचा हा उपक्रम अशा वेळी आला आहे जेव्हा बँकांमधील दावा न केलेल्या ठेवींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. मार्च 2024 च्या अखेरीस, एकूण 78,213 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले, ज्यामुळे वर्षागणिक 26% वाढ झाली.

आर्थिक समावेशकतेत सुधारणा

आरबीआयने हे पाऊल आर्थिक समावेशकतेला चालना देण्याच्या आणि उपेक्षित समुदायांसाठीचे अडथळे दूर करण्याच्या व्यापक हेतूने उचलले आहे. खात्याशी संबंधित समस्यांचे प्रभावीपणे निराकरण करण्यासाठी उपाययोजनांना गती देण्याचे आणि प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आवाहन बँकांना करण्यात आले आहे.