One Nation, One Election | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद (Ram Nath Kovind Panel) यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) यांना 'एक देश एक इलेक्शन' (One Nation, One Election) या संकल्पनेचा संपूर्ण अहवाल सादर केला आहे. तब्बल 18,626 पानांचा हा अहवाल देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या सोयीसाठी घटनादुरुस्ती सूचवतो. दरम्यान, देशभरात निवडणूक सुधारणांबाबत चर्चा सुरू आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, आयुत्त निवडीच्या निवड समितीमधून भारताच्या सरन्यायाधीशांना वगळण्यावरुन निर्माण झालेला वाद, आदी पार्श्वभूमीवर हा अहवाल आल्याने देशात खळबळ उडाली आहे.

संविधानाच्या किमान पाच कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस

माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केलेला 18,626 पृष्ठांचा अहवाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसह समक्रमित निवडणुका सक्षम करण्यासाठी संविधानाच्या किमान पाच कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस करतो. ज्यामध्ये शासनाच्या विविध स्तरांवर निवडणूक प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी एकत्रित मतदार यादीची निर्मिती हा या हा समितीच्या अहवालातील प्रस्तावाचा मुख्य मुद्दा आहे. सप्टेंबर 2023 मध्ये स्थापन झालेल्या, कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने देशभरातील तज्ज्ञांशी विस्तृत सल्लामसलत केली. अभ्यासही केला. त्यानंतर 2024 मधील आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळापत्रकाच्या आसपासच्या अनुमानांदरम्यान हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार 'वन नेशन वन इलेक्शन' होणार का यााबत उत्सुकता आहे. (हेही वाचा, One Nation-One Election Committee: एक देश, एक निवडणुकीसाठी समितीचे निमंत्रण काँग्रेसच्या अधिर रंजन यांनी नाकारले)

उच्चस्तरीय समिती

राम नाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीच्या रचनेत गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद आणि वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन के सिंग यासारख्या उल्लेखनीय व्यक्तींचा समावेश आहे. तथापि, काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांचाही या समितीत सहभाग होता. मात्र, चौधरी यांनी समितीची कार्यक्षमता नाकारून त्यात सहभागी होण्यास नकार दिला.

एक्स पोस्ट

दरम्यान, दोन नवीन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला अंतिम रूप देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच एक बैठक घेतली. या बैठकीचे अध्यक्षस्थानही त्यांनी भूषवले. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023, विशेषत: भारताच्या सरन्यायाधीशांना निवड समितीमधून वगळण्याला आव्हान देणाऱ्या कायदेशीर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिकांमध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्च 2023 च्या निर्णयाला सौम्य करतो. ज्याने नियुक्ती प्रक्रियेत CJI चा समावेश करणे अनिवार्य केले आहे. न्यायालयीन देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्राला निवड समितीची रचना सुधारण्याची विनंती केली आहे.