ECI Political Controversy: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्यासह शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत आणि NCP-SCP खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या (Maharashtra Assembly Election 2024) मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचा आरोप शुक्रवारी केला. नवी दिल्ली येथे एका संयुक्त पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी दावा केला की, मतदार डेटाच्या तपशीलवार तपासणीनंतर विरोधकांनी अनेक अनियमितता उघड केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) विरोधी पक्षांनी नोंदवलेल्या आक्षेप आणि आरोपांवर उत्तर द्यायला हवे. 'आम्ही महाराष्ट्रातील मागील निवडणूक लढलेल्या संपूर्ण विरोधकांचे प्रतिनिधित्व करतो. मतदार तपशील आणि मतदार याद्यांचे विश्लेषण केल्यानंतर आम्हाला अनेक अनियमितता आढळून आल्या आहेत', असे राहुल गांधी म्हणाले.
मतदार संख्या फुगल्याचा आरोप
विधानसभा निवडणूक 2019 आणि लोकसभा विधानसभा निवडणूक 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये 32 लाख मतदार जोडले गेले होते. तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक 2024 दरम्यान अवघ्या पाच महिन्यांत अतिरिक्त 39 लाख मतदार यादीत वाढल्याचे दिसले, असा आरोप करत राहुल गांधींनी मतदार नोंदणीतील लक्षणीय विसंगती प्रसारमाध्यमांच्या निदर्शनास आणून दिली. 'हे 39 लाख मतदार कोण आहेत? ही संख्या हिमाचल प्रदेशच्या एकूण मतदानाच्या लोकसंख्येइतकी आहे. महाराष्ट्रात अचानक एकूण लोकसंख्येपेक्षा जास्त मतदार का आहेत? असे अनेक मुद्दे उपस्थित करत राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर चिंता व्यक्त केली. (हेही वाचा, Rahul Gandhi On Caste Census: 'बदल फक्त जातीय जनगणनेतूनच येऊ शकतो'; राहुल गांधी यांची संसदेत जातीय जनगणनेची मागणी)
निवडणूक आयोगावर निष्क्रियतेचा आरोप
राहुल गांधी यांनी विरोधकांनी दाखवून दिलेली विसंगती आणि वाढलेल्या मतदारांच्या फुगवट्याबद्दल चौकशी करण्यासाठी केलेल्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल भारतीय निवडणूक आयोगावर (ECI) टीका केली. 'आम्ही निवडणूक आयोगाकडे दोन्ही निवडणुकांच्या संपूर्ण मतदार याद्या वारंवार मागितल्या आहेत. हे नवीन मतदार कोण आहेत याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. मात्र, आमच्या विनंतीला उत्तर मिळाले नाही, असा दावा त्यांनी केला. याव्यतिरिक्त, त्यांनी आरोप केला की अनेक मतदार, विशेषत: दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समाजातील मतदारांना मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आले किंवा त्यांना वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवर नियुक्त केले गेले, ज्यामुळे त्यांना त्यांचे मतदान करण्यात अडथळे निर्माण झाले. (हेही वाचा -Defamation Case On Rahul Gandhi: मानहानीच्या खटल्यात राहुल गांधी यांना पुणे न्यायालयाकडून जामीन मंजूर)
मतदार यादीतून मतदारांना वगळले
असंख्य मतदारांना एकतर हटवण्यात आले आहे किंवा वेगवेगळ्या बूथवर हलवण्यात आले आहे. यातील बहुसंख्य मतदार दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समुदायाचे आहेत. आम्ही सातत्याने आवाहन करूनही, निवडणूक आयोग स्पष्टीकरण देण्यात अपयशी ठरला आहे," राहुल गांधी पुढे म्हणाले.
निवडणूक आयोग आणि भाजपची प्रतिक्रिया
दरम्यान, राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपावर भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) X (पूर्वीचे ट्विटर) वर दिलेल्या निवेदनात प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, ECI राजकीय पक्षांना प्राधान्य हितधारक मानते. अर्थातच, मतदार हे प्रमुख आहेत आणि राजकीय पक्षांकडून येणाऱ्या मतांना, सूचनांना, प्रश्नांना मनापासून महत्त्व देतात. आयोग संपूर्ण देशभरात एकसमानपणे स्वीकारलेल्या वस्तुस्थिती आणि प्रक्रियात्मक मॅट्रिक्ससह लेखी प्रतिसाद देईल.
मतदार आणि राजकीय पक्ष महत्त्वाचे- निवडणूक आयोग
ECI considers political parties,as priority stakeholders,of course the voters being the prime & deeply values views, suggestions, questions coming from political parties. Commission would respond in writing with full factual &procedural matrix uniformly adopted across the country
— Election Commission of India (@ECISVEEP) February 7, 2025
दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधींचे आरोप फेटाळून लावत त्यांना लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. 'निवडणूक आयोगाने या दाव्यांना आधीच उत्तर दिले आहे. राहुल गांधी खोटे कथन तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत कारण त्यांना माहित आहे की 8 फेब्रुवारीच्या दिल्ली निवडणुकीच्या निकालानंतर त्यांचा पक्ष दिल्लीत संघर्ष करेल. त्यांच्यासाठी ही फक्त एक तालीम आहे, असेही राहुल गांधी यांनी म्हटले.
दरम्यान, विरोधी पक्ष औपचारिक चौकशीसाठी दबाव आणत असताना राजकीय तणाव वाढत आहे. महाराष्ट्रातील मतदार नोंदणी प्रक्रियेची विश्वासार्हता निश्चित करण्यात निवडणूक आयोगाचा सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.