Justice UU Lalit यांची देशाचे 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती
न्यायमूर्ती ललित 27 ऑगस्ट रोजी शपथ घेणार आहेत. देशाच्या नव्या सरन्यायाधीशांचा कार्यकाळ 8 नोव्हेंबरपर्यंत असेल. न्यायमूर्ती ललित हे देशाचे दुसरे सरन्यायाधीश असतील जे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यापूर्वी कोणत्याही उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नव्हते.
केंद्र सरकारने बुधवारी न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित (Justice UU Lalit) यांची भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश (Chief Justice Of India) म्हणून नियुक्ती केली. यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश एनव्ही रमना हे 26 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होत आहेत. न्यायमूर्ती ललित हे वकीलीनंतर थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले आहेत. न्यायमूर्ती ललित यांच्यानंतरचे सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड हे देशाचे पुढील सरन्यायाधीश असतील. भारताचे माजी सरन्यायाधीश वायवी चंद्रचूड यांचे ते पुत्र आहेत.
या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांना त्यांच्या उत्तराधिकारीची शिफारस करण्यासाठी पत्र लिहिले होते. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी आपला उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांच्या नावाची केंद्र सरकारकडे शिफारस केली. (हेही वाचा - Supreme Court on Nupur Sharma: सर्वोच्च न्यायालयाचा नूपुर शर्माला मोठा दिलासा; देशभरात नोंदवलेले सर्व FIR दिल्लीला हस्तांतरित करण्याचे आदेश)
न्यायमूर्ती ललित 27 ऑगस्ट रोजी शपथ घेणार आहेत. देशाच्या नव्या सरन्यायाधीशांचा कार्यकाळ 8 नोव्हेंबरपर्यंत असेल. न्यायमूर्ती ललित हे देशाचे दुसरे सरन्यायाधीश असतील जे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यापूर्वी कोणत्याही उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नव्हते. ते थेट वकिलीतून या पदापर्यंत पोहोचले आहेत.
Justice UU Lalit appointed 49th Chief Justice of India
Read @ANI Story | https://t.co/dyeId1IoGD
#JusticeUULalit #chiefjusticeofindia pic.twitter.com/8ZK2abPsY1
— ANI Digital (@ani_digital) August 10, 2022
न्यायमूर्ती ललित हे देशातील प्रख्यात वकिलांपैकी एक आहेत आणि 13 ऑगस्ट 2014 रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांचा भाग आहेत. केरळमधील पद्मनाभ स्वामी मंदिराच्या देखभालीसंबंधीच्या प्रकरणातही त्यांनी हा निकाल दिला होता. एवढेच नाही तर POCSO कायद्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देणाऱ्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती यूयू ललितही सदस्य होते. या निकालात असे म्हटले आहे की, जर कोणी चुकीच्या हेतूने मुलीच्या खाजगी भागाला स्पर्श केला तर तो देखील POCSO कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत लैंगिक छळ म्हणून गणला जाईल.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 10, 2022 07:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
