Preity Zinta | (Photo Credit- Facebook)

बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेत्री प्रीती झिंटा (Preity Zinta) यांनी अडचणीत सापडलेल्या न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेचे (New India Cooperative Bank) 18 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आल्याच्या आरोपांवर प्रत्युत्तर दिले आहे. मंगळवारी सोशल मीडिया (Social Media) प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर बोलताना झिंटाने काँग्रेस (Congress) पक्षाच्या केरळ शाखेने केलेल्या दाव्यांचे जोरदार खंडन केले. व्हायरल झालेल्या एका पोस्टमध्ये अभिनेत्रीवर 'तिचे सोशल मीडिया अकाउंट भाजपला (BJP) देण्याच्या बदल्यात' कर्जमाफी मिळवल्याचा आरोप झाल्यानंतर वाद निर्माण झाला. पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना झिंटाने या दाव्यांना 'खोट्या बातम्या' म्हटले आणि दावा केला की, तिने एक दशकापूर्वी संपूर्ण कर्जाची रक्कम परत केली आहे.

प्रीती झिंटा यांनी फेटाळले आरोप

सोशल मीडियावरील आरोपांचे खंडण करताना अभिनेत्री प्रीती झिंटा यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांमध्ये प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सोशल मीडिया अकाऊंट एक्स (पुर्वीचे ट्विटर) वर इंग्रजीत केलेल्या पोष्टचा मराठी भावार्थ असा की, 'नाही, मी माझे सोशल मीडिया अकाउंट स्वतः चालवते. कोणीही माझ्यासाठी कोणतेही कर्ज माफ केले नाही. मला धक्का बसला आहे की, एक राजकीय पक्ष किंवा त्याचे प्रतिनिधी माझे नाव आणि प्रतिमा वापरून चुकीची माहिती पसरवत आहेत. क्लिकबेटसाठी वाईट विधाने करत आहेत. माझ्याबद्दल खोटा प्रचार, प्रसार आणि खोट्या बातम्या (फेक न्यूज) पसरवल्याबद्दल मला तुमची लाज वाटते'. (हेही वाचा, बॉलिवूडचे 'हे' चित्रपट करून देतील तुम्हाला मैत्रीची आठवण, तुमचा Friendship Day होईल खास)

10 वर्षांपूर्वीच कर्जाची परतफेड

प्रीती झिंटा यांनी आपल्या पोस्टमध्ये पुढे म्हटले की, 'आपण काही वर्षांपूर्वी कर्ज घेतले होते आणि त्याची 10 वर्षांपूर्वीच परतफेडही केली आहे. आशा आहे की, हे स्पष्टीकरण पुरेसे ठरेल आणि पुढील गैरसमज टळेल.' (हेही वाचा, Farmers Protest: प्रीति जिंटा आणि सोनम कपूर यांचा शेतक-यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा, सोशल मिडियावर पोस्ट करत दिली 'ही' माहिती)

अभिनेत्रीकडून सोशल मीडियाद्वारे स्पष्टीकरण

न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँक आरबीआयच्या रडारवर

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने 13 फेब्रुवारी रोजी मुंबईस्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेवर सर्व समावेशक निर्देश (एआयडी) लादल्यानंतर झिंटा यांच्यावरील आरोप समोर आले. आर्थिक चिंतांमुळे ठेवीदारांना ठेवी काढण्यावर मर्यादा आल्या.आरबीआयने 12 महिन्यांसाठी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले आणि या कालावधीत स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) चे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक श्रीकांत यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले. याव्यतिरिक्त, बँकेच्या कारभाराचे व्यवस्थापन करण्यास मदत करण्यासाठी 'सल्लागारांची समिती' स्थापन करण्यात आली.

आरबीआयने सोमवारी जाहीर केले की, प्रशासकाशी सल्लामसलत करून बँकेच्या रोखतेच्या स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर, ठेवीदारांना 27 फेब्रुवारी 2025 पासून प्रति खाते 25,000 पर्यंत पैसे काढण्याची परवानगी दिली जाईल.