गेल्या 16 वर्षांत देशातील 40 कोटींहून अधिक लोकांची गरिबीतून (Poverty) मुक्तता झाली आहे. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या (UNDP) अहवालाचा हवाला देत केंद्र सरकारने हा दावा केला आहे. सरकारने राज्यसभेत सांगितले की 2005-06 ते 2019-21 या कालावधीत भारतातील 41.5 कोटी लोक गरिबीच्या बंधनातून मुक्त झाले आहेत.
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजित सिंग म्हणाले की, ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (OPHI) आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यांनी जारी केलेल्या 'ग्लोबल मल्टीडायमेन्शनल पॉव्हर्टी इंडेक्स 2022: अनपॅकिंग डिप्रिव्हेशन बंडल टू रिड्यूस मल्टीडायमेन्शनल पॉव्हर्टी' अहवालानुसार, भारतातील 415 दशलक्ष लोक गरिबीतून मुक्त झाले आहेत. हा आकडा 2005-06 ते 2019-21 पर्यंतचा आहे.
एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्यसभेत सांगितले की, नीती आयोगाच्या बहुआयामी गरीबी निर्देशांक 2021 च्या अहवालानुसार, भारतातील 25.01 टक्के लोकसंख्या बहुआयामी गरीब म्हणून ओळखली गेली आहे. हा आकडा ग्रामीण भागात 32.75 टक्के आणि शहरी भागात 8.81 टक्के आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, भारत सरकार सर्वसमावेशक विकासावर भर देत आहे. 'सबका साथ, सबका विकास' या सरकारच्या वचनबद्धतेतून हे दिसून येते. देशातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची प्रगती आणि विकास करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, भारताने गरिबी कमी करण्यात लक्षणीय प्रगती केली आहे. अहवालानुसार देशातील काही राज्यांमध्ये गरिबांची कमाल संख्या कमी झाली आहे. यामध्ये बिहार, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. सर्वात जास्त घट 2015-16 मध्ये बिहारमध्ये दिसून आली. अहवालात म्हटले आहे की, 2020 मध्ये भारतातील गरिबीचा आलेख 22.89 कोटी गरीबांसह जगात सर्वाधिक होता. दुसरीकडे 9.67 कोटी गरीब लोकांसह नायजेरिया या यादीत भारतानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर होता. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे भारताची स्थिती सातत्याने सुधारत आहे. (हेही वाचा: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षात मिळू शकते खास गिफ्ट; फिटमेंट फॅक्टरसंदर्भात सरकार घेऊ शकते मोठा निर्णय)
संयुक्त राष्ट्रांच्या या अहवालानुसार, जगात 590 दशलक्ष गरीब लोक आहेत ज्यांना वीज आणि अन्नासाठी इंधन देखील मिळू शकत नाही. 40 टक्के गरीब म्हणजे 43 कोटी लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणीही उपलब्ध नाही. 37 कोटी गरीब लोक घरे, पोषण आणि इंधनाच्या अभावाने त्रस्त आहेत.