Money | (Image Used For Representational purpose Only | (Photo Credits: Pixabay.com)

7th Pay Commission: नवीन वर्षात सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central Employees) भेटवस्तू देऊ शकते. 2023 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या फिटमेंट फॅक्टरवर (Fitment Factor) सरकार मोठा निर्णय घेऊ शकते. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या 18 महिन्यांच्या थकबाकी डीए देण्याबाबतही सरकार मोठी घोषणा करू शकते, अशी अपेक्षा आहे. कर्मचारी सातत्याने त्यांच्या थकबाकीची मागणी करत आहेत. सरकारने सप्टेंबर महिन्यात कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढवला होता.

सरकार 2023 मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करू शकते. वृत्तांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, याबाबत सरकार आणि संबंधित विभागांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. आता लवकरच त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अद्याप याबाबत सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. (हेही वाचा - 8th Pay Commission: खुशखबर! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार पुन्हा वाढणार; 8 व्या वेतन आयोगासंदर्भात आले 'हे' मोठे अपडेट)

कर्मचाऱ्यांच्या या दोन्ही मागण्यांवर सरकारने निर्णय घेतल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दुहेरी आनंद होईल. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पगारात फिटमेंट फॅक्टरचा महत्त्वाचा वाटा असतो. कर्मचार्‍यांचे भत्ते व्यतिरिक्त, ते त्यांचे मूळ वेतन आणि फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारावर ठरवले जाते. सध्या 2016 पासून ते 2.57 पटीने दिले जात असले तरी ते 3.68 पट वाढवण्याची मागणी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

पगारात होउ शकते इतकी वाढू -

सरकारने या मागणीचा विचार केल्यास कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. शेवटच्या वेळी जेव्हा फिटमेंट फॅक्टर वाढवला गेला तेव्हा कर्मचाऱ्यांचे किमान पगार थेट 6000 रुपयांवरून 18,000 रुपयांवर गेले. दुसरीकडे, सरकारने त्यात पुन्हा एकदा वाढ केल्यास कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार रुपयांवरून 26 हजार रुपये होईल.

18 महिन्यांची डीए थकबाकी

देशात कोरोना महामारीच्या उद्रेकामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता रोखण्यात आला होता. त्याचा डीए जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत प्रलंबित आहे. कर्मचारीही त्याचे पैसे देण्याची सातत्याने मागणी करत आहेत.

डीएमध्ये चार टक्क्यांनी वाढ

सरकारने या वर्षी सप्टेंबरमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये चार टक्क्यांनी वाढ केली होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा डीए 34 टक्क्यांवरून 38 टक्के झाला आहे. डीए हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाचा भाग आहे. सरकार ते सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शनधारकांना देते.