K Ponmudy Speech Controversy: मंत्र्यांच्या Vulgar Joke प्रकरणी मद्रास हायकोर्टाची स्वत:हून दखल; राज्य सरकारला FIR दाखल करण्याचे आदेश

DMK Minister Hate Speech: तमिळनाडूचे वनमंत्री आणि DMK चे ज्येष्ठ नेते के. पोनमुडी (K Ponmudy) यांच्या कथित द्वेषपूर्ण वक्तव्यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High ) स्वत:हून (suo motu) खटला सुरू केला आणि राज्य सरकारला गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. मंत्र्यांचे वक्तव्य सैव, वैष्णव आणि महिलांविरोधात असल्याचा आरोप आहे. मागील सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती एन आनंद वेंकटेश (Justice Anand Venkatesh) यांनी निरीक्षण केले की मंत्र्यांचे 'प्रथमदर्शनी द्वेषपूर्ण भाषण असल्याचे दिसून आले', ते केवळ महिलांबद्दल अपमानास्पद नव्हते तर दोन्ही हिंदू पंथांच्या अनुयायांच्या धार्मिक भावना दुखावणारे होते. गेल्या गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत, न्यायमूर्ती एन. आनंद वेंकटेश यांनी पोनमुडींच्या भाषणाबाबत 'ते प्राथमिकदृष्ट्या द्वेषपूर्ण आहे' असे निरीक्षण नोंदवले होते.

लाईव्ह लॉ (Live Law) ने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने नमूद केले की, या भाषणात महिलांविषयी अपमानास्पद विधाने आहेत, आणि हिंदू धर्मातील दोन प्रमुख संप्रदाय - वैष्णव आणि सैव संप्रदायांविषयी द्वेष पसरवला गेला आहे. या भाषणात अश्लीलता असून, धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. (हेही वाचा, Coimbatore Shocker: मासिक पाळीच्या दिवसात दलित मुलीला वर्गाबाहेर बसून परीक्षा देण्यास भाग पाडले; कोइम्बतूर मधील संतापजनक प्रकार)

FIR दाखल न केल्यामुळे न्यायालयाचे स्वत:हून पाऊल

गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला 23 एप्रिलपूर्वी FIR दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने स्वत:हून या प्रकरणाची दखल घेतली आणि खटला दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.

वादास कारण ठरलेले भाषण काय होते?

के. पोनमुडी यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात दिलेल्या भाषणात हिंदू धार्मिक ओळखींना लैंगिक मुद्यांशी जोडत विनोदी किस्सा कथन केला होता. या वक्तव्यामुळे मोठ्या प्रमाणात संताप उसळला आणि न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल झाली.

'कायदा सर्वांसाठी सारखाच,' न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश

न्यायमूर्ती आनंद वेंकटेश यांनी याआधी स्पष्ट सांगितले होते की, 'यातून सुटका नाही... कायदा सर्वांसाठी समान आहे.' न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खासदार किंवा मंत्री असो किंवा सामान्य व्यक्ती, द्वेषमूलक भाषणावर सारखीच कारवाई व्हावी, हा न्यायदेवतेचा मूलभूत नियम आहे.

वाचकांच्या माहितीसाठी असे की, 'सुओ मोटो' हा लॅटिन शब्द आहे, ज्याचा अर्थ 'स्वतःहून' असा होतो. कायदेशीर संदर्भात, याचा अर्थ न्यायालय किंवा न्यायालयीन प्राधिकरणाने कोणत्याही पक्षाकडून औपचारिक विनंती किंवा तक्रार न करता स्वतःहून कार्यवाही सुरू करण्याचा किंवा कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालये हा अधिकार सार्वजनिक हितसंबंध जपण्यासाठी, मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी किंवा न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी वापरतात, खासकरून जेव्हा व्यक्तींना स्वतः न्यायालयाकडे जाणे शक्य नसते.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 23, 2025 06:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).