Court (Image - Pixabay)

लहान मुलांच्या ताब्यासंदर्भात हिंदू विवाह कायदा, 1956 च्या (Hindu Marriage Act, 1956) कलम 26 अन्वये कोर्टाने दिलेले निर्णय हे वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये वेगवेगळे असतात आणि आहेत. हे आदेश निश्चित नसतात प्रकरणांचे गांभीर्य आणि परिस्थिती पाहून ते दिले जातात आणि रद्दही केले जाऊ शकतात. म्हणजेच ते कायम नसतात. या कलमाचा उद्देश अल्पवयीन मुलांच्या कल्याणासाठी न्याय्य आणि योग्य तरतूद करणे हा आहे, असे पाटना हायकोर्टाने (Patna High Court) म्हटले आहे. लहान मुलांच्या ताब्यासंदर्भात हिंदू विवाह कायदा, 1956 च्या कलम 26 अन्वये र मुलांचा ताबा, पालनपोषण आणि शिक्षण यासंदर्भात कोणताही आदेश देण्याचा किंवा कोणतीही व्यवस्था करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, असेही कोर्टाने म्हटले.

पटना हायकोर्टाच्या कौटुबीक न्याालयाच्या मुख्य न्यायधीशांच्या खंडपीठासमोर विवाहविषयक खटल्यात दिलेल्या खटल्यातील आदेश बाजूला ठेवण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका आली होती. या वेळी या याचिकेवर विचार करताना कोर्टाचा हा निकाल आला. ज्यात याचिकाकर्त्या पतीला त्याच्या अल्पवयीन मुलांचा ताबा पत्नीकडे सोपविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. (हेही वाचा, SC on Love Marriages and Divorces: घटस्फोटाचे प्रमाण प्रेमविवाहातून अधिक; सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी)

खटल्यातील पती पत्नी 2010 मध्ये एकमेकांशी विवाहबद्ध झाले होते. 2015 मध्ये त्यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट मागितला. पतीने तडजोडीची रक्कम म्हणून पत्नीला पाच लाख रुपये आणि मुलीचा ताबाब पत्नीला द्यावा असे आदेश देण्यात आले होते. पतीने 2016 मध्ये कोर्टाच्या आदेशानुसार सर्व पैसे दिले. घटस्फोटानंतर पत्नीने न्यायालयात याचिका दाखल करून आपल्या मुलीचा ताबा देण्याची विनंती केली. पतीने या विनंतीला विरोध केला आणि पत्नी आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून कथित छळाचे कारण देत दिलेले पैसे परत करण्याची मागणी केली. प्रत्युत्तरात, पत्नीने तिच्या पतीशी समेट करण्याची इच्छा व्यक्त केली परंतु पतीने त्यांच्या मुलीचा ताबा मिळावा यासाठी आग्रह धरला.

पत्नीच्या मागणीवर कोर्टाने कडक शब्दात ताशेरे मारत कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांनी पत्नीला पतीला पैसे परत करण्याचे निर्देश दिले आणि मुलाचा ताबा आईकडे सोपवण्याचे आदेश दिले.