Egyptian Ship Arrested | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

प्राप्त माहितीनुसार, हे जहाज 6 ऑगस्ट रोजी पारादीप बंदरावर आले आणि 55,000 मेट्रिक टन लोह खनिज घेऊन ते चीनला रवाना होणार होते. तथापि, जर्मन कंपनीने थकीत कर्जामुळे जहाज ताब्यात घेण्याची मागणी करणारी याचिका ओरिसा उच्च न्यायालयात दाखल केली. या अपीलावर कारवाई करत न्यायालयाने 14 ऑगस्ट रोजी जहाजाच्या अटकेचे आदेश दिले.

पुढील सूचना मिळेपर्यंत जहाजास अटक कायम

ॲडमिरल्टी कायद्यानुसार (Admiralty Law) जहाजाच्या मालकी, बांधकाम, व्यवस्थापन किंवा व्यापार आदी कृतीशी संबंधित सागरी दाव्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जहाजांना ताब्यात घेतले जाऊ शकते. अटकेवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थानिक न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीशाची एडमिरल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि पुढील सूचना मिळेपर्यंत जहाज अटकेत राहील. ही घटना गेल्या चार महिन्यांत पारादीप बंदरात तिसरी जहाज पकडली आहे, ज्यामुळे शिपिंग आणि सागरी उद्योगात चिंता वाढली आहे. (हेही वाचा, Odisha News: गावातील लोक रोतोरात झाले लखपती, अचानक खात्यात जमा झाले लाखो रुपये)

बिले न भरल्यामुळे जहाज मालकाची याचिका

अधिक माहिती अशी की, 'एमव्ही वाडी अल्बोस्तान नावाचे जहाज पारादीप बंदरातील अँकरेज परिसरात डॉक करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने 14 ऑगस्ट रोजी अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर एमव्ही वाडी अल्बोस्तान ला पारादीप बंदराच्या अँकरेज परिसरात ताब्यात घेण्यात आल्याची पुष्टी करण्यात आली. लोहखनिजाचा माल घेऊन चीनला रवाना होणारे जहाज पुढे कायदेशीर आदेश आल्यानंतर थांबवण्यात आले. लो सल्फर मरीन गॅस ऑइलच्या व्यवहाराशी संबंधित बिले न भरल्यामुळे जहाजाचे मालक आणि याचिकाकर्ता स्कँडी ट्रेडिंग लिमिटेड यांच्यातील वादामुळे अटकेची कारवाई करण्यात आली.

जर्मन कंपनीने दावा केला की जहाजाचा मालक ₹ 99.81 लाख भरण्यात अयशस्वी ठरला, ज्यामुळे त्यांनी ॲडमिरल्टी कायदा 2017 च्या कलम 4(1)(i) अंतर्गत ओरिसा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पुरावे आणि कागदपत्रांचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, न्यायालयाने निर्धारित केले की, खटला चाचणीसाठी स्वीकारण्यात आला आहे. त्यानंतर कोर्टाने जहाज ताब्यात घेण्याचा तात्काळ आदेश जारी केला. 31 जुलै रोजी एका चिनी जहाजाच्या अटकेनंतर पारादीप बंदरावर अलीकडच्या आठवड्यात हे दुसरे जहाज ताब्यात घेण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारे थकित कर्जाची पुर्तता न करता बंदर सोडण्यापासून रोखण्यासाठी चिनी जहाजाला ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, न्यायालयाकडून पुढील आदेश येईपर्यंत कायदेशीर आदेश आल्यानंतर पारादीप बंदरात ताब्यात ठेवण्यात येईल.