QuickLY
Socially
याआधी अनेकवेळा देशातील राजकारणी लोकांच्या टेलिफोन टॅपिंगमुळे (Telephone Tap) गदारोळ माजला आहे. सत्तेत असलेल्या सरकारवर बेकायदेशीरपणे फोन टॅप केल्याचे अनेक आरोपही झाले आहेत. आता सरकारने मंगळवारी सांगितले की, देशातील केवळ अधिकृत कायदा अंमलबजावणी एजन्सींनाच (Authorized Law Enforcement Agencies) टेलिफोन टॅप करण्याचा किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रसारित होणारी कोणतीही माहिती रोखण्याचा आणि त्यांचे निरीक्षण करण्याचा अधिकार आहे.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय एजन्सींना WhatsApp संभाषणांसह कोणत्याही डिजिटल माहितीचे परीक्षण आणि डिक्रिप्ट करण्याचा अधिकार आहे का? या प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, ‘फक्त देशातील अधिकृत कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 चे कलम 69 च्या कायदेशीर तरतुदींनुसार कोणत्याही संगणक संसाधनामध्ये व्युत्पन्न, प्रसारित, प्राप्त किंवा संग्रहित केलेली कोणतीही माहिती रोखणे, निरीक्षण करणे किंवा डिक्रिप्ट करणे यासाठी अधिकार दिले आहेत.’
मिश्रा पुढे म्हणाले, टेलिफोन टॅपिंगसाठी सुरक्षा उपाय आणि पुनरावलोकन यंत्रणा देखील माहिती तंत्रज्ञान (प्रक्रिया आणि माहितीचे इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग आणि डिक्रिप्शनसाठी सुरक्षितता) नियम, 2009 आणि या उद्देशासाठी जारी केलेल्या मानक कार्यप्रणालीमध्ये विहित करण्यात आली आहे.
(हेही वाचा: गोवा सरकार 3 घरगुती कुकिंग सिलेंडर मोफत देणार: मुख्यमंत्री Pramod Sawant)
दरम्यान, याआधी महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध बेकायदेशीर फोन टॅपिंग प्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर 500 कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. पटोले यांनी अधिवक्ता सतीश उके यांच्यामार्फत नागपूरच्या वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात हा खटला दाखल केला आहे. पटोले यांची बाजू ऐकून न्यायालयाने केंद्रीय गृह विभागाच्या सचिव रश्मी शुक्ला, राज्याच्या गृह विभागाच्या अतिरिक्त सचिव, नागपूर आणि पुणे शहर पोलिस आयुक्त आणि पुणे गुन्हे शाखेच्या पोलिस अधिकारी वैशाली चांदगुडे यांना समन्स बजावले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 12 एप्रिल रोजी ठेवली आहे.
