Image used for representational purpose | (Photo Credits: PTI)

वस्तू व सेवा कर (GST) भरण्यास विलंब झाल्यास, 1 सप्टेंबरपासून एकूण कर भरपाईवर (Net Tax Liability) व्याज आकारले जाईल असे सरकारने म्हटले आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीला जीएसटी देयकास उशीर झाल्यामुळे सुमारे 46,000 कोटी रुपयांच्या थकित व्याजाची वसुली करण्याच्या निर्देशावरून उद्योगाने चिंता व्यक्त केली होती. याआधी एकूण देयतेवर व्याज आकारले जात होते. केंद्र आणि राज्याच्या वित्त मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी कौन्सिलने, मार्चमध्ये झालेल्या 39 व्या बैठकीत निर्णय घेतला की 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी देयकास उशीर झाल्यास एकूण कर देयकावर व्याज आकारले जाईल आणि त्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाईल.

मात्र अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) 25 ऑगस्ट रोजी सूचित केले की, 1 सप्टेंबर 2020 पासून एकूण कर देयकावर व्याज आकारले जाईल. एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन यांनी सांगितले की, जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयापेक्षा ही अधिसूचना वेगळी वाटत होती, ज्यामध्ये करदात्यांना आश्वासन देण्यात आले होते की हा लाभ 1 जुलै 2017 पासून अंमलात येईल.’

राज्यांना महसूल भरपाईपोटी नुकसान भरपाई देण्यासाठी आणि या भरपाईच्या महसुली कमतरतेची पूर्तता करण्यासाठी, बाजारातून कर्ज उभे करण्याच्या कायदेशीरपणाबद्दल अॅटर्नी जनरलच्या मताचा विचार करण्यासाठी जीएसटी परिषद 27 ऑगस्ट रोजी बैठक घेऊ शकते. वस्तू व सेवा कर  परिषदेच्या 41 व्या बैठकीचा एकमेव अजेंडा राज्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा असेल, असे सूत्रांनी सांगितले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही बैठक होणार आहे. त्याशिवाय 19 सप्टेंबर रोजी परिषदेची संपूर्ण बैठक घेण्यात येणार आहे. त्याचा अजेंडा निश्चित होणे बाकी आहे. (हेही वाचा: इलेक्ट्रिक वाहने झाली स्वस्त; GST मध्ये मोठी कपात, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय)

सूत्रांनी म्हटले होते की, जीएसटीच्या महसुलात कोणतीही कमतरता आहे की त्याची भरपाई केंद्राकडे स्वतःच्या निधीतून होऊ नये, यासाठी केंद्राचे कोणतेही वैधानिक बंधन आहे असे अटर्नी जनरल (सरकारचे मुख्य कायदे अधिकारी) यांचे मत आहे. अटर्नी जनरलच्या मतानुसार, राज्यांना महसूलची कमतरता भागविण्यासाठी बाजारपेठ घेण्याच्या पर्यायाचा विचार करावा लागेल, असे त्यांनी नमूद केले होते. जीएसटी परिषद या संदर्भात अंतिम निर्णय घेईल.

मार्चमध्ये नुकसान भरपाईच्या निधीतील कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने जीएसटी कौन्सिलने बाजारातून कर्ज घेण्याच्या कायदेशीरपणाबद्दल अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांचे मत मागितले होते. लक्झरी आणि ना-नफा वस्तूंवर अतिरिक्त शुल्क आकारून नुकसान भरपाई निधीची स्थापना केली गेली आहे. याद्वारे राज्यांमध्ये जीएसटी लागू करून महसूलमधील कोणत्याही कपातची भरपाई केली जाते.