केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज सलग पाचवी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी आजवर देशात कोरोना संकटकाळात (Coronavirus Pandemic) केलेल्या कामाचा थोडक्यात आढावा सुद्धा मांडला. यामध्ये त्यांनी PPE किट्स आणि N95 मास्क च्या निर्मिती आणि पुरवठ्याबाबत विशेष माहिती दिली. जेव्हा कोरोनाचा प्रसार देशात सुरु झाला तेव्हा आपल्याकडे PPE बनवण्याचे तंत्रज्ञान प्रसिद्ध नव्हते, किंबहुना एकही घरगुती स्तरावरील PPE निर्माता देशात नव्हता मात्र आज देशात 300 हुन अधिक PPE निर्माते आहेत. आतापर्यंत 51 लाख PPE किट्स आणि 87 लाख N95 मास्क ची निर्मिती देशात झाली आहे. देशभरातील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना हे किट्स देण्यात आले आहेत. हा पुरवठा कमी पडू नये यासाठी अजूनही उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. दुसरीकडे, कोरोनावरील उपचारात महत्वाची मानली जाणारी Hydroxychloroquine चे सुद्धा 11.08 कोटी टॅबलेट निर्माण करण्यात आले आहेत. असे आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.
कोरोना व्हायरसची संकट सुरु झाल्यापासून पीपीई कीट्सच्या तुटवड्याचा मुद्दा नेहमीच उचलून धरण्यात आला होता, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी हे किट्स आवश्यक होते पण साहजिकच देशात हे तंत्रज्ञान प्रसिद्ध नसल्याने तुटवडा निर्माण होत होता, आता ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात या कीट्सचा किंवा संरक्षण सामग्रीचा तुटवडा भासणार नाही असा विश्वास सुद्धा अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. Atma Nirbhar Bharat Abhiyan: जनधन योजनेअंतर्गत 20 हजार 225 कोटी खात्यात जमा करण्यात आले असून गरिब, गरजूंना तातडीने आर्थिक मदत- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
ANI ट्विट
आज हमारे पास PPE के 300 से ज्यादा घरेलू निर्माता हैं, इस महामारी के आने से पहले हमारे पास PPE का 1 भी निर्माता नहीं था। हम पहले ही 51लाख PPE और 87 लाख N95 मास्क की आपूर्ति कर चुके हैं और 11.08करोड़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट की आपूर्ति कर चुके हैं:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण pic.twitter.com/LvovFIcz9T
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 17, 2020
दरम्यान, निर्मला सीतारमण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेज च्या वाटपाविषयी मागील पाच दिवसात अनेक महत्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. MSME सेक्टर, पगारदार वर्ग, शेतकरी, श्रमिक, स्थलांतरीत मजूर यांच्यासाठी विविध कर्जयोजना तसेच कोळसा व्यवसाय, खनिजे व्यवसाय, संरक्षण संसाधनांची निर्मिती, एअरस्पेस मॅनेजमेंट, MRO, अवकाश संशोधन क्षेत्र आणि अणू ऊर्जा या क्षेत्रांसाठी विशेष गुंतवणूक घोषणा करण्यात आल्या आहेत.