Unlock | प्रातिनिधिक प्रतिमा (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

कोरोना विषाणूचा (Coronavirus) प्रसार सुरु झाल्यानंतर देशात लॉकडाऊन (Lockdown) लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर जसे जसे संसर्गाचे प्रमाण कमी झाले तस तसे अनलॉक अंतर्गत अनेक गोष्टी सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली. आता गृह मंत्रालयाने (Ministry of Home Affairs) एक नवा आदेश जारी करत अजून काही गोष्टींमध्ये शिथिलता आणल्याची माहिती दिली आहे. यामध्ये महत्वाचे म्हणजे चित्रपटगृहे व स्विमिंग पूलबाबत दिलासादायक बातमी आहे. हा नवा आदेश 1 फेब्रुवारी 2021 पासून ते 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत लागू राहील.

आता गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशामध्ये पूर्वीच्याच आदेशातील काही नियम नमूद केले आहेत. जसे की, सामाजिक/धार्मिक/खेळ/करमणूक/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/ धार्मिक संमेलनांना हॉल क्षमतेच्या जास्तीत जास्त 50% पर्यंत परवानगी आहे, ज्यामध्ये 200 जागांची कमाल मर्यादा आहे. मोकळ्या जागेत मैदान/जागेचा आकार लक्षात घेऊन संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या अधीन राहून परवानगी घेतली जाऊ शकते.

  • सिनेमा हॉल (Cinema Halls) आणि थिएटरना (Theatres) आसन क्षमतेच्या 50% पर्यंत आधीच परवानगी आहे. आता त्यांना जास्तीत जास्त आसन क्षमतेवर काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यासाठी एमएचएशी सल्लामसलत करून माहिती व प्रसारण मंत्रालयामार्फत सुधारित एसओपी देण्यात येईल.

  • जलतरण तलावांना क्रीडा व्यक्तींच्या वापरासाठी आधीच परवानगी देण्यात आली आहे. आता जलतरण तलावांचा सर्वांनी वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

  • याआधी व्यवसाय ते व्यवसाय (B2B) प्रदर्शन हॉलला परवानगी देण्यात आली आहे. आता सर्व प्रकारच्या प्रदर्शन हॉलला परवानगी देण्यात येईल.

  • आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवास सुरू करण्यासाठी नागरी उड्डयन मंत्रालय (MOCA) परिस्थितीच्या आकलनाच्या आधारे गृह मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून निर्णय घेऊ शकेल. (हेही वाचा: Vehicle Scrappage Policy: एक एप्रिलपासून भंगार व्यवसायाला 'अच्छे दिन'; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा निर्णय ठरणार महत्त्वपूर्ण)

दरम्यान, देशात अजूनही साथी रोगावर पूर्णपणे मात केली गेली नाही, त्यामुळे अजूनही सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. एमएचए आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना/एसओपीचे काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचे आहे. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (MoHFW) निर्धारित केलेली  मार्गदर्शक तत्त्वे विचारात घेऊन आवश्यक असल्यास कंटेनंट झोनची सूक्ष्म पातळीवर जिल्हा अधिकार्‍यांकडून काळजीपूर्वक तपासणी केली जाईल. स्थानिक जिल्हा, पोलिस आणि महानगरपालिका अधिकारी हे विहित केलेल्या उपाययोजना काटेकोरपणे पाळल्या जात आहेत की नाहीत याची काळजी घेण्यास जबाबदार असणार आहेत.