QuickLY
Socially
New Income Tax Rules From April 1: नवीन 2024-25 हे आर्थिक वर्ष (New Fiscal Year) 1 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. या दिवसापासून करसंबंधित (Income Tax Regulations) अनेक बदल लागू होतात. अर्थसंकल्पात केलेल्या अनेक घोषणांची अंमलबजावणीही 1 एप्रिलपासूनच केली जाते. या वर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र, पूर्ण अर्थसंकल्प येणे बाकी असून, तो निवडणुकीनंतर जुलैमध्ये सादर होणार आहे. नवीन आर्थिक वर्षापासून भारताच्या आयकर नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. जर तुम्ही वैयक्तिक वित्त नियोजनाचा विचार करत असाल, तर नवीन नियम आणि बदल नक्कीच जाणून घ्या.
सरकारने आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या कर प्रणालीला पर्यायी पर्याय म्हणून कलम 115BAC अंतर्गत नवीन कर व्यवस्था लागू केली. जर तुम्ही आतापर्यंत जुन्या कर प्रणालीनुसार आयकर भरत असाल, तर तुम्ही लक्षात ठेवावे की नवीन कर प्रणाली देशात डिफॉल्ट झाली आहे. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला दरवर्षी 1 एप्रिल नंतर तुमची कर प्रणाली निवडावी लागेल, अन्यथा ते आपोआप नवीन कर प्रणालीकडे वळेल.
1 एप्रिल 2024 पासून, नवीन कर व्यवस्था हा डीफॉल्ट पर्याय असेल. जोपर्यंत करदाता जुनी कर व्यवस्था निवडत नाही, तोपर्यंत त्याचे कर आपोआप मोजले जातील आणि या नवीन प्रणालीनुसार आकारले जातील. आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात (2022-23), केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की, नवीन कर प्रणाली मानक असेल, तरीही करदात्यांना जुनी कर प्रणाली निवडण्याचा पर्याय असेल. त्यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये सूट मर्यादा 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवला. परिणामी, नवीन कर प्रणालीची निवड करणाऱ्या व्यक्तींना 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
जाणून घ्या अद्ययावत आयकर दर-
3,00,000 रुपयांपर्यंत- 0 टक्के
3,00,001 ते 6,00,000 लाखापर्यंत- 5 टक्के
6,00,001 ते 9,00,000 लाखापर्यंत- 10 टक्के
9,00,001 ते 12,00,000 लाखापर्यंत- 15 टक्के
12,00,001 ते 15,00,000 लाखापर्यंत- 20 टक्के
15,00,000 लाखाच्यावर- 30 टक्के
1 एप्रिल 2024 पासून लागू होणाऱ्या नवीन कर प्रणालीमध्ये आता 50,000 रुपयांची मानक वजावट समाविष्ट असेल, जी पूर्वी फक्त जुन्या कर प्रणालीवर लागू होती. या समावेशामुळे नवीन प्रणाली अंतर्गत करपात्र उत्पन्न आणखी कमी होईल. असे केल्याने तुमचे 7.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होईल.
1 एप्रिलपासून वार्षिक 5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांनाही मोठा लाभ मिळणार आहे. सरकारने 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावरील अधिभार 12 टक्क्यांनी कमी केला आहे. पूर्वी तो 37 टक्के होते, आता 1 एप्रिलपासून तो 25 टक्के होईल. मात्र, हा लाभ फक्त त्याच लोकांनाच मिळणार आहे जे नवीन करप्रणाली निवडतील. (हेही वाचा: Congress Tax Notice: काँग्रेसला आयकर विभागाची नवी नोटीस, भरावा लागणार 3500 कोटींचा कर)
जर तुम्ही खाजगी क्षेत्रात काम करत असाल आणि कमी रजा घेत असाल तर तुम्हाला रजेच्या बदल्यात मिळणाऱ्या पैशावर जास्त कर सूट मिळणार आहे. याआधी, एखाद्या निमसरकारी कर्मचाऱ्याने त्याच्या उर्वरित रजेच्या बदल्यात कंपनीकडून पैसे घेतले, तर केवळ 3 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम करमुक्त होती. मात्र, आता ही मर्यादा 25 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
