New Criminal Laws | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

भारतीय न्याय संहिता 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita 2023), भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023) आणि भारतीय सक्षम अधिनियम 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023) अनुक्रमे कालबाह्य भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) आणि भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence Act) यांची जागा घेतील.

हे नवीन कायदे ब्रिटिशकालीन कायदेशीर चौकटीपासून अधिक आधुनिक आणि सर्वसमावेशक प्रणालीकडे लक्षणीय बदल दर्शवितात. हे कायदे येत्या 1 जुलैपासून देशभरात लागू केले जाणार आहेत. त्यासाठी व्यापक जनजागृती केली जात असून, देशातील सर्व 17,500 पोलीस स्टेशनमध्ये विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून महिला, तरुण, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि समाजातील प्रमुख सदस्यांना या कायद्यांच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांविषयी माहिती देणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. (हेही वाचा, New Criminal Laws: IPC ऐवजी 1 जुलैपासून देशात लागू होणार 3 नवीन फौजदारी कायदे)

देशव्यापी कार्यक्रम

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रत्येक पोलिस स्टेशन नवीन कायद्यांची मुख्य वैशिष्ट्ये स्पष्ट करण्यासाठी 1 जुलै रोजी कार्यक्रम आयोजित करतील. महिला, युवक, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी आणि बचत गट, अंगणवाडी केंद्र, स्थानिक शांतता समित्यांचे सदस्य आणि शैक्षणिक संस्था यासह विविध समुदाय गटांना सहभागी करून घेण्यावर लक्ष केंद्रित करून हे कार्यक्रम पोलीस स्टेशन किंवा इतर योग्य ठिकाणी पार पडणार आहेत. (हेही वाचा, Jitendra Awhad On New Criminal Laws: '90 दिवसांची पोलीस कोठडी आयुष्य उद्ध्वस्त करणार'; नवीन फौजदारी कायद्यांवरून जितेंद्र आव्हाड यांचा केंद्र सरकारवर निशाणा)

शैक्षणिक कार्यशाळा

ब्यूरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (BPR&D) च्या आकडेवारीनुसार, ही मोहीम विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE) अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये देखील विस्तारित होईल. या संस्था चर्चा, कार्यशाळा आणि सेमिनार आयोजित करतील ज्यात नवीन कायद्यांच्या तरतुदी आणि उद्दिष्टे अधोरेखित केली जातील, विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि कर्मचारी यांचा व्यापक सहभाग सुनिश्चित करतील.

नवीन फौजदारी कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये

  • शून्य एफआयआर आणि ऑनलाइन तक्रार नोंदणी: गुन्ह्यांची नोंद करणे सुलभतेची खात्री करणे.

  • इलेक्ट्रॉनिक समन्स आणि अनिवार्य गुन्हेगारी दृश्य व्हिडिओग्राफी: पारदर्शकता आणि पुराव्याची अखंडता वाढवणे.

  • पीडित हक्क: मोफत एफआयआर प्रती आणि 90 दिवसांच्या आत उपलब्द करुन देणे आणि नियमित केस अपडेट.

  • ॲरेस्ट प्रोटोकॉल: निवडलेल्या व्यक्तीला अटकेबद्दल माहिती देणे आणि अटक तपशील ठळकपणे प्रदर्शित करणे.

  • अनिवार्य फॉरेन्सिक उपस्थिती: गंभीर गुन्ह्यांसाठी, फॉरेन्सिक तज्ञांनी गुन्ह्याच्या ठिकाणी पुरावे गोळा करणे आणि व्हिडिओग्राफ करणे आवश्यक आहे.

  • साक्षीदार संरक्षण: राज्य सरकारांना साक्षीदार संरक्षण योजना लागू करणे बंधनकारक आहे.

  • समावेशकता: "लिंग" च्या व्याख्येमध्ये आता ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचा समावेश आहे.

    इलेक्ट्रॉनिक कायदेशीर कार्यवाही: कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करणे आणि वेगवान करणे.

सरकारची तयारी

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 40 लाखांहून अधिक तळागाळातील अधिकारी आणि 5.65 लाख अधिकाऱ्यांना नवीन कायद्यांबद्दल पोलीस, तुरुंग, न्यायवैद्यकीय, न्यायव्यवस्था आणि खटला चालविण्याचे प्रशिक्षण दिले आहे. BPR&D ने 250 प्रशिक्षण अभ्यासक्रम, वेबिनार आणि सेमिनार आयोजित केले आहेत, 40,000 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे.