Supriya Sule | (Photo Credits: ANI)

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी लोकसभेत (ok Sabha) सादर केलेल्या Insurance Amendment Bill 2021 विधेयकावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार प्रहार केला. जे विधेयक सीतारमण यांनी सभागृहात आज मांडले तेच विधेयक या आधी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी मांडले होते. तेव्हा भाजप नेते दिवंगत अरुण जेटली आणि दिवंगत सुषमा स्वराज यांनी या विधेयकास विरोध केला होता. मग आता सरकारचे या विधेयकाबाबत मन कसे काय बदलले? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी सभागृहात विचारला.

लोकसभेत सोमवारी Nabfid Bill सादर करण्यात आले. या विधेयकांतर्गत देशातील आर्थिक विकास संस्थांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. ज्यात विकास या संकलपनेच्या मूळ योजना देण्यासाठी दीर्घकाली कर्ज देणाऱ्या आर्थिक संस्थांच्या त्रूटी दूर केल्या जातील असे या बिलाचे स्वरुप आहे. (हेही वाचा, परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बचा लोकसभेत धमाका; आक्रमक भुमिका घेत नवनीत राणा, गिरीश बापट यांनी केली 'अशी' मागणी)

संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हे बील सादर केले. दरम्यान, या प्रकारच्या आर्थिक संस्तांच्या स्थापनेची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणातच केली होती. मंत्रिमंडळाने नुकतीच या विधेयकाच्या मसुद्यास मान्यता दिली होती. गुंतवणुकदारांना संपत्ती जमा करण्याच्या नियमातून करसवलत देण्याचा प्रस्तावही यामध्ये होता.

सरकारने आर्थिक विकास संस्थांसाठी सुरुवातीला 20,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार 5000 कोटी रुपयांनी अनुदान म्हणून सुरुवात करेन. सरकारला अपेक्षा आहे की, अशा संस्था काही वर्षात कमीत कमी तीन लाखांहून अधिक सुपयांचा महसूल निर्मिती करेन.

सरकारच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले की, हेच विधेयक युपीएच्या तत्कालीन सरकारमधील अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी मांडले होते. तेव्हा भाजप नेते दिवंगत अरुण जेटली आणि दिवंगत सुषमा स्वराज यांनी या विधेयकास विरोध केला होता. मग आता सरकारचे या विधेयकाबाबत मन कसे काय बदलले?