Monogamy Vs Polygamy: मुस्लिम सामान्यत: एकपत्नीत्वावर (Monogamy ) विश्वास ठेवतात. त्या उलट हिंदूच अनेक वेळा विवाह (Polygamy) करतात आणि बहुपत्नीत्व स्वीकारतात, असे विधान ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे प्रमुख बदरुद्दीन अजमल (Badruddin Ajmal) यांनी केले आहे. उल्लेखनीय असे की, हिंदूच आहेत जे अनेकदा अनेक वेळा विवाह करतात. आसाम सरकार राज्यात बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे, अशा वेळीच बद्रुद्दीन अजमल यांचे विधान आले आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत.
बद्रुद्दीन अजमल यांनी सांगितले की, असमचे भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी राज्यात राहणाऱ्या मुस्लिम लोकांचे सर्व काही हिसकावून घेतले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे नोकऱ्या नाहीत, पैसा नाही आणि शिवाय मुख्यमंत्री सरमा हे मुस्लिम लोकांना त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी रस्त्यावर भाजीपाला देखील विकू देत नाही. त्यामुळे मुस्लिमांची इच्छा असली तरी ते एकापेक्षा जास्त वेळा लग्न करू शकत नाहीत. हे वास्तव आहे. ते पत्रकारांशी शुक्रवारी (8 सप्टेंबर) बोलत होते. धुबरी लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर प्रतिनिधित्व करत असलेले खासदार बदरुद्दीन अजमल यांनी पुढे म्हणाले आहे की, आजकाल हिंदूंनाच अनेक बायका असतात.
आसाममध्ये बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्यासाठी कायदा आणण्याच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. संबंधित समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर, राज्य विधानसभेत कायदा आणण्याआधी सरकारकडून जनमत मागवण्यात आले आहे. दरम्यान, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी राज्यामध्ये बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्यास जनतेचा भक्कम पाठिंबा असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, आमच्या सार्वजनिक नोटीसला प्रतिसाद म्हणून आम्हाला एकूण 149 सूचना मिळाल्या आहेत. यापैकी 146 सूचना या विधेयकाच्या बाजूने असून, जनतेचा भक्कम पाठिंबा दर्शवितात. मात्र, तीन संघटनांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे.
ट्विट
While #Assam government is mulling to outlaw polygamy in state, Badruddin Ajmal, chief of All India United Democratic Front said that Muslims generally believe in monogamy and it is Hindus who often marry multiple times.
Ajmal told reporters, “#BJP and Assam Chief Minister… pic.twitter.com/vVaFnEdj1l
— IANS (@ians_india) September 8, 2023
आम्ही आता प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यावर जाऊ. हा टप्पा म्हणजे पुढील 45 दिवसांत विधेयकाचा अंतिम मसुदा पूर्ण केला जाईल. तज्ज्ञ समितीने आपल्या अहवालात भारतीय संविधानाने केंद्र आणि राज्यांना विशिष्ट मुद्द्यांवर कायदे तयार करण्याचे अधिकार दिले आहेत, असे म्हटल्याचेही मुख्यमंत्री सरमा यांनी म्हटला आहे.