Mallikarjun Kharge | (Photo Credits: X)

Mallikarjun Kharge Wrote Letter To PM Modi: काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) यांनी पंतप्रधान मोदींना (PM Modi) पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी जातीय जनगणनेबाबत (Caste Census) विचारात घेण्यासारखे तीन मुद्दे सांगितले आहेत. मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पत्रात असे लिहिले आहे की, मी 16 एप्रिल 2023 रोजी तुम्हाला एक पत्र लिहिले आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने जातीय जनगणना करण्याची मागणी तुमच्यासमोर मांडली. दुर्दैवाने, मला त्या पत्राचे कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. त्यानंतर, तुमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी आणि तुम्ही स्वतः काँग्रेस पक्षावर आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वावर ही वैध मागणी केल्याबद्दल सतत हल्ला केला. आज तुम्ही स्वतः कबूल करत आहात की ही मागणी सखोल सामाजिक न्याय आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्या हितासाठी आहे.

खरगे यांच्या तीन सूचना -

खरगे यांनी पत्रात पुढे लिहिले आहे की, तुम्ही कोणतेही स्पष्ट तपशील न देता घोषणा केली आहे की पुढील जनगणनेत (जी प्रत्यक्षात 2021 मध्ये होणार होती) जातीचाही एक वेगळा वर्ग म्हणून समावेश केला जाईल. या संदर्भात माझ्याकडे तीन सूचना आहेत, ज्या तुम्ही कृपया विचारात घ्या. जनगणना प्रश्नावलीची रचना खूप महत्त्वाची आहे. जातीची माहिती केवळ मोजणीसाठी नव्हे तर व्यापक सामाजिक-आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी गोळा केली पाहिजे. तेलंगणामध्ये अलिकडेच झालेल्या जात सर्वेक्षणाची रचना आणि अंमलबजावणी हीच उद्दिष्टे लक्षात घेऊन करण्यात आली. (वाचा - Amit Shah vs Mallikarjun Kharge: '15 वर्ष विरोधातच बसावं लागणार आहे...' राजीनाम्याच्या मागणी वर अमित शाह यांनी मल्लिकार्जुन खरगे यांना दिलं प्रत्युत्तर)

तेलंगणा मॉडेलचा वापर करावा -

जनगणनेत वापरल्या जाणाऱ्या प्रश्नावलीसाठी आणि विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने तेलंगणा मॉडेलचा वापर करावा. प्रक्रियेच्या शेवटी प्रकाशित होणाऱ्या अहवालात काहीही लपून राहू नये जेणेकरून प्रत्येक जातीचा संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक डेटा सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असेल. जेणेकरून त्यांची सामाजिक-आर्थिक प्रगती एका जनगणनेपासून दुसऱ्या जनगणनेपर्यंत मोजता येईल आणि त्यांना संवैधानिक अधिकार देता येतील. (वाचा - Nana Patole's Letter To Mallikarjun Kharge: मला पदमुक्त करा..! नाना पटोले यांचे मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पत्र)

आरक्षणाशी संबंधित कायदे संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे -

दरम्यान, ऑगस्ट 1994 मध्ये तामिळनाडू आरक्षण कायदा आपल्या संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. त्याचप्रमाणे, सर्व राज्यांनी पारित केलेले आरक्षणाशी संबंधित कायदे संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केले पाहिजेत. याशिवाय, जातीय जनगणनेचे निकाल काहीही असोत, हे स्पष्ट आहे की अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणावरील अनियंत्रित 50% मर्यादा घटनादुरुस्तीद्वारे काढून टाकावी लागेल.

मल्लिकार्जुन खरगे यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र - 

सर्व पक्षांशी संवाद साधण्याचे आवाहन -

याशिवाय, खर्गे यांनी लिहिले की, 'मागास, वंचित आणि उपेक्षित लोकांना हक्क मिळवून देण्याचे साधन बनणारी जातीय जनगणनासारखी कोणतीही प्रक्रिया कोणत्याही प्रकारे फूट पाडणारी मानली जाऊ नये. आपले महान राष्ट्र आणि आपले मोठे मनाचे लोक नेहमीच प्रतिकूल परिस्थितीत एकजूट राहिले आहेत. पहलगाममधील अलिकडच्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यांनंतर, आपण सर्वांनी एकता दाखवली. सामाजिक आणि आर्थिक न्याय आणि दर्जा आणि संधीची समानता सुनिश्चित करण्यासाठी वर सुचविलेल्या व्यापक पद्धतीने जातीय जनगणना करणे खूप महत्वाचे आहे, असे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे मत आहे. मला विश्वास आहे की तुम्ही माझ्या सूचनांचा विचार कराल. खरं तर, मी तुम्हाला लवकरच जातीय जनगणनेच्या मुद्द्यावर सर्व राजकीय पक्षांशी संवाद साधण्याची विनंती करतो, असंही खरगे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे.