Lockdown Effect: लॉकडाऊन काळात भारतातील 4 राज्यांमध्ये 22% मजूर बेरोजगार- सर्वे
नदेशव्यापी लॉकडाऊनमुळे भारतातील उत्तरेकडील 3 राज्यांमध्ये 22% मजूर बेरोजगार झाले असून 31% कामगारांच्या कामाला स्थगिती मिळाली आहे, अशी माहिती एका सर्वेक्षणातून समोर आली आहे.
कोरोना व्हायरसचे (Coronavirus) जागतिक आरोग्य संकट थोपवण्यासाठी घेण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक प्रश्न उभे राहिले. त्यातील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे बेरोजगारीचा. देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे भारतातील उत्तरेकडील 4 राज्यांमध्ये 22% मजूर बेरोजगार झाले असून 31% कामगारांच्या कामाला स्थगिती मिळाली आहे, अशी माहिती एका सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. पंजाबच्या युनिर्व्हसिटी बिजनेस स्कूलमधील (University Business School) बिजनेस आणि इकोनॉमिक पॉलिसी (Business and Economic Policy) रिसर्चच्या टीमने पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) आणि चंदीगढ (Chandigarh) या राज्यांमधील लॉकडाऊन काळातील बेरोजगारीचा आढावा घेतला आहे. (Coronavirus: 11 जून, सकाळी 10 वाजेपर्यंत कोरोना व्हायरस संदर्भात राज्याचा MEDD अहवाल काय सांगतो? राज्यासह देशात, जगात काय आहे स्थिती? घ्या जाणून)
या टीममध्ये युनिर्व्हसिटी बिजनेस स्कूल ऑफ पंजाबचे कुलविंदर सिंह आणि गुनमला सुरी हे तज्ञ आहेत. तर पंजाब युनिव्हर्सिटीमधील निरवीर सिंह यांचा समावेश आहे. यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की, लॉकडाऊन काळात 22% कामगारांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. तर 31% कामगारांचे काम थांबले आहे.
संपूर्ण भारतातील एकूण 54% कामगारांना लॉकडाऊनचा फटका बसला आहे. तर शहरी आणि ग्रामीण दोन्हीही भागात लॉकडाऊचा परिणाम दिसून आल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण विभागातील 30% मजूरांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. तर शहरी भागात 32% लोक नोकरीला मुकले आहेत. विशेष म्हणजे भारतामध्ये कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वाधिक असून ते 38% इतके आहे. त्यानंतर नोकरदार वर्ग आणि स्वतःचा व्यवसाय असलेल्या व्यावसायिकांचा क्रमांक लागतो. नोकरदार वर्गात 62% तर व्यावसायिकांध्ये 48% इतके बरोजगारीचे प्रमाण आहे.
दरम्यान केवळ 5% सरकारी कर्मचाऱ्यांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. नोकरी जाण्याचे प्रमाण ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांपेक्षा तरुणांमध्ये सर्वाधिक आहे. कामाला स्थगिती मिळालेल्या आणि पूर्णतः बेरोजगार झालेल्यांमध्ये महिलांपेक्षा पुरुषांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे मेनरेगा अंतर्गत अधिकाधिक मजूरांना उपजिवीकेचे साधन उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. हे सर्वेक्षण केवळ बेरोजगारीवर आधारित नव्हते. तर या सर्वेक्षणातून employment generation schemes वर भर देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर व्यावसायिक, गुंतवणूकदार यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबवण्यावर भर दिला जात आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 11, 2020 02:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
